नेकपा ओली समूहका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार भएको दोहोर्‍याएका छन् ।

बिहीबार इलाम सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने जिकिर गरेका हुन् ।  नेम्वाङले पार्टीभित्र र संसदबाट प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गरे ।

ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लोकतान्त्रिक भएको उनको भनाइ छ । ‘जनता गुहार्ने प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक विकल्प हो‍ । संसद् सरकारको बिजनेसमा चल्ने हो,’ उनले भने ।

संसदमा एमसीसी पेस नभएको, दुई–तीन वर्षसम्म पनि कानुन पारित नभएको र संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा बाधा पुर्‍याउन संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको संकेत नेम्वाङले गरे ।

‘सरकारले एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता भएको थियो । तर, त्यसलाई सभामुखले प्रस्तावका रुपमा हाउसमा अघि बढाउन चाहनुभएन । संसदमा प्रस्तुत भएपछि कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ, तर बीचबाटै हराउन मिल्दैन,’ उनले भने । निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा टुंग्याएको नेम्वाङको दाबी छ ।

‘निर्वाचन आयोगले नेकपाको पहिलो अध्यक्ष केपी ओली र द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा महासचिव विष्णु पौडेल पदाधिकारी रहेको पार्टी नै नेकपा हो भनेर निर्वाचन आयोगले भनिसक्यो,’ नेम्वाङले भने, ‘ अब पार्टीको आधिकारिकताबारे प्रश्न कसैले उठाउन मिल्दैन । ‘ उनले ओली नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिक भएकाले सूर्य चुनाव चिन्ह पनि आफूहरूकै भएको दाबी गरे ।