काठमाडौं, २५ पुस-नेकपा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–माधव नेपाल दुवै समुहले आधिकारीक नेकपा आफ्नो भएको दावी गरेपनि कानुनी रुपमा भने विभाजन नहुने संकेत देखिएको छ ।

केन्द्रदेखि वडा तहसम्म विभाजन भई अलग अलग कार्यक्रम तथा गतिविधि गर्दै आएका दुवै सहुलाई बैधानिकता नदिने निर्वाचन आयोगले संकेत गरेको हो । निर्वाचन आयोगले दुवै समुहलाई बैधानिकता नदिने र पुरानै कमिटीले मान्यता पाउने स्पष्ट संकेत संकेत देखिएको छ ।

पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रस्तुत हुन प्रचण्ड–माधव समूहलाई पुस १७ मै पत्राचार गरेको थियो । तर, सो समूहले आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै आयोगमा दाबी प्रस्तुत गरेन ।

साविक केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेको केपी ओली समूहले पनि अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दफा ४४ अनुसारको दाबी प्रस्तुत गरेन । दुबै समूहले दल विभाजनसम्बन्धी दफा ४४ अनुसार दाबी प्रस्तुत नगरेपछि निर्वाचन आयोगले ऐनको दफा ४४ लाई छाडेर अब राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ लाई समात्तेर काम गर्ने भएको छ ।

अर्थात, ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रस्तुत गरेको विवरणमा निर्वाचन आयोग सन्तुष्ट हुन सकेन भने विभाजनपूर्वकै कमिटीलाई मान्यता दिने । र, फुटेको नेकपालाई पुरानै स्थितिमा फर्काइदिने देखिएको हो ।