विराटनगर, ४ पुस-प्रदेश १ सरकारले तीन जिल्लाका सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार गर्ने भएको छ । सडक मानवहरुको राष्ट्रिय उद्धार कार्यक्रम अन्र्तगत पुस ९, १० र ११ गते भित्रमा झापा, मोरङ र सुनसरीका सहयोगापेक्षी (बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावक विहिन) सडक मानवहरुको उद्धार गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले शनिबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी दिएको हो ।

मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा पुस ७ र ८ गते तीन जिल्लाका सडक बालबालिका र पुस ९ देखि ११ गतेसम्म मानसिक रोगी, असहायहरुको उद्धार गरिने बताईएको छ । पुर्वपश्चिम राजमार्ग केन्द्रित कार्यक्रम अन्र्तगत पहिलो चरणमा झापा, मोरङ र सुनसरीका सहयोगापेक्षी मानवहरुको उद्धार गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी दिए ।

अभियान अन्र्तगत उद्धार गरिसकेपछि तीन जिल्लाका स्थानीय तहहरुले सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त सडक घोषणा गर्ने उनले बताए । १४ वटै जिल्लाका स्थानीय तहले सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त सडक घोषणा गरेपछि प्रदेशलाई आगामी बैशाख मसान्त भित्रमा घोषणा गरिने मन्त्री घिमिरेले बताए । राजमार्ग केन्द्रित कार्यक्रमपछि प्रदेश १ का अन्य जिल्लामा अभियान शुरु गरिने उनले जानकारी दिए । उद्धार गरिएकाहरुलाई तीन स्थानमा राख्ने तयारी गरिएको मन्त्री घिमिरेले बताए । उनका अनुसार उद्धार गरिएका बालबालिकालाई सुनसरी इटहरीको भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन (भीओसी), अपाङ्गता भएकाहरुलाई झापाको खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र र अन्यलाई मानव सेवा आश्रम विराटनगरमा राखिने छ ।

पुस आठ गतेसम्म झापा, मोरङ र सुनसरीका सवै स्थानीय तहहरुले सहयोगापेक्षी मानवहरुको खोजी तथा सूचना संकलन गरि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले बताए ।

मानव सेवा आश्रमले पुस ७ देखि माघ ७ गतेसम्म राष्ट्रिय उद्धार कार्यक्रम (मेची–महाकाली) सञ्चालन गर्दैछ । अभियानको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको मानव सेवा आश्रम प्रदेश १ का संयोजक नवराज केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मानव सेवा आश्रम विराटनगरले उद्धार गरिएका १५० जना राख्न सक्ने गरिको क्षमता विस्तार गरेको बताए ।

प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत बेसहारा भई सडकमा रहेका सहयोगापेक्षी सडक मानवहरुको सरकारी र सामाजिक विकास संघ संस्थाको सहकार्यमा उद्धार तथा पुर्नस्थापना गर्दै सडकमा आश्रय लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने उल्लेख छ ।