सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले पूर्वनिर्धारित सचिवालय बैठक स्थगित नहुने बताउँछन् । कोही नेता काम विशेष वा कुनै कारणले उपस्थित नहुँदैमा बैठक नरोकिने खनालको तर्क थियो । सचिवायको बैैठक बालुवाटार बस्ने कि धुम्बाराही बस्ने टुंगो छैन । वालुवाटारमा बैठक बस्ने परिस्थिति नभए धुम्बाराहीका बस्ने नेताहरुको भनाइ छ ।

बहुमत पक्ष त्यही लाइनमा देखिएका कारण ओलीनिकट नेताहरु भने अहिले प्रधामन्त्रीबाहेक सबै मन्त्री फेर्न सकिने तर्क गर्न थालेका छन् । सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले त्यही कुरा उल्लेख गरेका छन् । त्यो भनेको २६ भदौको स्थायी समितिको निर्णय अनुसारको लाइन हो ।

तर, नेकपा आज निकै पेचिलो विन्दुमा प्रस्थान गरेको छ । बहुमत सदस्य सचिवालय बैठक बस्ने पक्षमा अडान राखिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीले समय जुधाएर मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेका छन् । त्यसले अध्यक्ष प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह र प्रधानमन्त्री ओली समूह आमनेसामने भएका छन् ।

हिजो राति ९ देखि साढे १० बजेसम्म चिनियाँ राजदुत हाउ यान्छीसँग संवाद गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए । झन्डै ११ बजे शीतल निवास पुगेर फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठक बस्ने भनेको दिउँसो १ बजेको समय नै जुधाएर मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्ने निर्णय गरिदिए ।

हुन त, ओलीको यस्तो निर्णय गत असारमा भएको थियो । स्थायी समिति बैठक बसिरहेको बेला विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिको बैठकको समय जुधाएर मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेनन् मात्रै आफ्नो समूहका नेतालाई स्थायी समितिको बैठकमा नजान उर्दी जारी गरे ।

त्यस दिनको बैठकले विवादको अर्को चरण प्रवेश गरेको थियो । प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका सदस्यमात्रै उपस्थित त्यो स्थायी समितिको बैठकले विवाद र विभाजनको नयाँ स्वरुप ग्रहण गरेपछि सहमतिको प्रयास खोज्न थालिएको थियो । त्यही बुझेर हुन सक्छ ओलीले आज पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर बैठक छल्न खोजको हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवालय सदस्य समेत रहेका ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेललाई सचिवालय बैठकमा जान रोक्नेछ । यद्यपी, प्रचण्ड-नेपाल समूहका ती नेताहरु पहिला पनि अनुपस्थित भएकोले धेरै फरक भने पर्ने छैन् ।

तर, आजको बैठक महासचिव विष्णु पौडेलले स्थगित भएको सूचना जारी गर्ने तयारी पनि थियो । हिजो साँझ ओलीनिकट नेताहरु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, सुवास नेम्वाङ, विष्णु रिमालसहितका नेताहरुको छलफलपछि यस्तो निष्कर्ष निस्किएको थियो ।