सोहीअन्तर्गत आयोगले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी केही स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । कार्यसम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले निम्नस्तरको वर्ग प्राथमिकताका पर्नुपर्ने बताइन् । अहिलेसम्म मुलुकको कुनै पनि कुनामा एक टुक्रा पनि जमिन नभएको भूमिहीन, सुकुम्बासी वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दै मन्त्री अर्यालले कसैलाई पनि काखा र पाखाको व्यवहार नगरेर लक्षित वर्गको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरिन् ।

‘हामी एकदमै संवेदनशील काम गर्न गइरहेका छौँ । इतिहासले हामीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । हामी भाग्यमानी छौँ की हामीलाई यो सुवर्ण अवसर मिलेको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यो आफन्त वा त्यो आफन्त नभनेर जो लक्षित वर्ग हो त्यसका निम्ति काम गर्नुस् । कसैलाई पनि विभेद नगरियोस् ।’

भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नका निम्ति स्थानीय तहको ठूलो जिम्मेवारी रहने भन्दै मन्त्री अर्यालले आयोग र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । विगतका आयोगले गर्दै गरेका र रोकिएका काम पनि अहिलेको आयोगले गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको भन्दै उनले सुकुम्बासीसँगै अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको बताइन् ।