सन्देशमा उनले गरिबीबाट समृद्धितर्फ र जनतालाई विपन्नताबाट सम्पन्नतातर्फ लैजाने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सार्थक उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर १७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ ।

उनले गरिबी निवारण गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आँकाक्षा पूरा गर्न हामी सक्रिय रहेको जानकारीसमेत दिएका छन् । ‘गरिबी निवारणका यी लक्ष्य हासिल गर्न सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं मानव पूँजी निर्माण, उच्च र दीगो उत्पादन  तथा उत्पादकत्व वृद्धि, उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय निर्माण गर्न हामी योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ,’ उनले सन्देशमा भनेका छन्, ‘मानव अधिकारको संरक्षण, समावेशी एवं न्यायपूर्ण समाजको निर्माण, सन्तुलित एवं दीगो विकासमा हामीले आशातीत सफलता प्राप्त गरिरहेका छौँ ।’

सन्देशमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, भौगोलिक विविधता, जडिबुटी जस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको समुचित विकास एवं उपयोग गर्न र जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारी दिई नेपालीको क्षमताको सदुपयोग गर्न  अनवरत प्रयास गरिरहेको उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेका जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, सबै प्रकारका साधन स्रोत र अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आत्मसम्मानपूर्वक बाच्ने र मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै जनताको जीवनस्तर उठाउने काममा सरकार निष्ठापूर्वक सक्रिय रहेको सन्देशमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि सञ्चालित गरिब लक्षित कार्यक्रमको प्रतिफल वास्तविक गरिबसम्म अपेक्षित रूपमा पुग्न नसकेका विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर सरकारले गरिबी निवारणको आगामी बाटो तय गरेको बताएका छन् ।

‘हामीले गरिबी निवारण नीति, १५औँ योजना, दीगो विकास लक्ष्य, सार्क तथा विमस्टेक गरिबी निवारण कार्ययोजना तय गरिसकेका छौँ,’ उनले सन्देशमा भनेका छन्, ‘निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको १८.७ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आगामी १० वर्ष सम्ममा ५ प्रतिशतभन्दा तल सीमित गर्दै आगामी २३ वर्षभित्र शून्यमा झार्ने र सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकका रुपमा उभ्याउने सङ्कल्प गरेका छौँ ।’

उनले समृद्धि परिपूर्ण लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै  परिपूर्ण लोकतन्त्रले राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रता, अधिकार र अवसरमा न्यायोचित पहुँच, सामाजिक न्याय र समानता, सुशासन, भयरहित र सुरक्षित तथा मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्ने बताए ।

विगतमा देशमा एकातिर रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेन भने अर्कोतिर अनपेक्षित हिंसात्मक द्वन्द्वले लाखौँ नेपाली गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेशतिर जान बाध्य भएको उनको भनाइ रहेको छ । रासस