न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको एकल इजलासले आज कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण एवं कित्ताकाट गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले आगामी ८ असोजसम्म जग्गा जमिन कित्ताकाट गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ भने सोही दिन छलफलका लागि दुवै पक्षलाई लागि बोलाएको छ ।

 साथै सरकारले उक्त निर्णय गर्नुका कारणसहित लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सिफारिसमा यही  यही १८ भदौमा उक्त निर्णय भएको थियो ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण तथा कित्ताकाट गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।