काठमाडौं, २९ जेठ-अब ७ असारभित्रै बुझाइसक्नुपर्ने सबै प्रकारका कर सोही समयभित्र बुझाउनु नपर्ने भएको छ । सरकारको यही असार ७ गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्ने निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजालसले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वय नगर्न आदेश दिएको हो । सरकारले कर तिर्नैपर्ने निर्देशन दिएपछि सरकारको निणर्यविरुद्ध अदालतमा रिट परेको थियो । सो रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वयले सरकारकाे निर्णयलाई उल्ट्याइदिएका हुन् ।

यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले २५ जेठभित्र कर बुझाउन व्यवसायीलाई ताकेता गरेको थियो । लकडाउनका कारणले व्यापार व्यवसाय ठप्प बनेकाे बेला सरकारले व्यवसायीलाई कर तिर्न ताकेता गरेपछि चर्को विरोध भएको थियो । त्यसपछि सरकारले कर तिर्ने भाखा ७ असारसम्म सारेको थियो ।