विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई दोस्रोपटक पदमुक्त गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहीबार विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा संविधान मिचिएको ठहर गर्दै थापाको नियुक्ति बदर गरेको हो।

पहिलो पटक सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा दाबी गरेर मुख्यमन्त्री भएको अभियोगमा सर्वोच्चले साउन ११ गते नियुक्ति बदर गरेको थियो। दोस्रो पटक विश्वासको मत लिदाँ जेष्ठ सदस्यको रुपमा सभा सञ्चालन गरिरहेका इस्राइल मन्सुरले विवादास्पद मत दिएपछि पदमुक्त हुनुपरेको हो।

पहिलो पटक थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको सरकार ढलेपछि कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार थापा मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

असार २२ गते शपथ लिएका थापाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌मा ६ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्यलाई आर्थिक योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्नुबाहेक अन्य मन्त्री बिनाविभागिय थिए ।

थापाले संविधान अनुसार साउन २० सम्ममा विश्वासको मत लिन पाउँथे तर सर्वोच्चको फैसलाले उनी आफूलाई संसद्‌मा परीक्षण गर्नै नपाई ‘आउट’ भएका थिए।

९३ सदस्यीय सभा रहेको यो प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्दथ्यो। तर नपुग्ने भएपछि थापाले माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए
।