विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई चुलो वितरण गरिएको छ । जनतालाई विद्युतको खपत बढाउन भन्दै प्रदेशसभा सदस्यलाई चुलो वितरण गरिएको हो । प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन र विद्युत खपत बढाउन सहयोग पुग्ने भन्दै गत आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

चुलो बुझ्नेमा पुर्व मन्त्रीहरु समेत रहेका छन । ​ शुक्रवार सम्ममा १८ जना प्रदेश सभा सदस्यले चुलो लगिसकेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा थापाले भने चुलो प्रदेशसभा सचिवालयमा नै फिर्ता गरेकी छिन् ।चुलो वितरण गर्न थालेपछि सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले यसको विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले भ्रष्ट्राचार र कमिसन मिलाई–मिलाई खानका लागि चुलो खरिद गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ‘हा छ्या छ्या छ्या । फट्याङ्ग्रा राखेर थापेको बल्छीमा माछा परे जस्तो । हामीले राजनीति गरेको, नागरिकहरूले हामीलाई जनप्रतिनिधि बनाएर पठाएको खाना पकाउन चुलो किन्न नसकेर वा सकेन भनेर हो रु भ्रष्ट्राचार र कमिसन मिलाई–मिलाई खानका लागि हो रु हैन भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन कोशी प्रदेश सरकार सिँचाइ, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीलाई वितरण गर्न खरिद गरेको ६ सय १३ थान इन्डक्सन चुलो किन सचिवालयबाट धमाधम सांसदहरूले बुझिरहेका छौं रु’

राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले ग्यास चुलो विस्थापित गर्न भन्दै १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ग्यास प्रतिस्थापन र विद्युत खपत बढाउन सहयोग पुग्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७९ र८० मा प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

त्यति बेला रामकुमार राई खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री थिए । कार्यान्वयन भने हिकमतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । राई अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । कार्की नेतृत्वको सरकारमा भने तिलकुमार मेनाङवो मन्त्री थिए ।

मेनाङवोले प्रदेशसभा सदस्यलाई वितरण गर्ने गरी मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेका थिए । ‘माननीय तिलकुमार मन्त्रीज्यू मन्त्री हुनु भएका बेला मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्नु भएको रहेछ,’ मन्त्रालयका सचिव अरुणकुमार झाले भने ‘म पनि नयाँ भएकाले सबै जानकारी छैन ।’ रातो बुकमा भने मन्त्रालय÷कार्यालयमा सुधारिएको चुलो वितरण कार्यक्रम शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालय तथा सरकारकी कार्यलयका क्यान्टीनहरुमा बिद्युतिय चुलो प्रयोग गर्ने गरी तत्कालिन कोशी प्रदेश सरकारले यस्तो खालको योजना ल्याएको थियो ।

चुलाहरू मन्त्री सांसददेखि अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूले मात्रै पाएका छन । सांसदहरू जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले उनीहरूबाट जनताले चुलो प्रयोग गरेर बिजुलीको खपत बढाउन सकिने रहेछ भनेर वितरण गरिएको सचिव झाको दाबी रहेको छ ।

बोलपत्रमार्फत डबल पोर्ट वाला चुलो खरिद गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ९५ लाख रुपैयाँमा बोलपत्र स्वीकृत भएको जनाइएको छ । भ्याट बाहेक प्रति चुलो १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँका दरले खरिद गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र माझीले बताए ।

पहिलोपटक निकालिएको सूचना रद्द भएपछि पुनः सूचना निकालेर खरिद गरिएको थियो । तीन वटा फर्मले सूचना हाले पनि मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै मन्त्रालयले टेन्डर खारेज भएको माझीले बताए ।

दोस्रोपटक सूचना जारी गर्दा इस्पार्क इन कर्पोरेसन प्रालिले ठेक्का पाएको थियो ।

२०७९ असोज ९ गते पहिलो सूचना आह्वान गरिएको थियो ।

२०७९ मंसिर ११ गते दोस्रोपटक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यलाई ८८ वटा र प्रदेशसभा सचिवालयलाई ३१ वटा चुलो मन्त्रालयले पठाएको छ । प्रदेशसभा सदयलाई सचिवालयले चुलो दिने गरेको छ ।

उक्त चुल्हो एकैपटक दुईवटै बाल्दा ३५ सय वाटसम्म बिजुली आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । युरोपियन मापदण्डको चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको चुलो वितरण गरिएको हो ।

बहालवाला मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले भने चुलो वितरणको निर्णय अघिल्लो सरकारले गरेको बताएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले ल्यापटप वितरण गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो । तर चर्को विरोध भएपछि चुलो वितरण गरिएको हो ।