भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ भित्र देशभरका सबै स्थानीय तहभित्रका जग्गाहरूको वर्गीकरण गरिसक्न परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आगामी मंसिर सम्ममा कम्तिमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने जनाएको हो ।

विभिन्न उद्देश्य राखी जारी गरीएको भूउपयोग नीति २०७२, ऐन तथा नियमअनुसार देशभरका सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ । सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ऐन, नियमअनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।

केही स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको जग्गालाई ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक ढंगबाट वर्ग छुट्याउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्याउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने पाइएको भन्दै त्यस्तो नगरि प्रचलित कानुनको मर्म र भावना अनुरूप काम गर्न समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।