काठमाडौं, ८ असोज । राजनीतिक दल विभाजन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश, त्यसका आधारमा निर्वाचन आयोगले संशोधन गरेको नियमावली र त्यसपछि दर्ता भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरू भएको छ ।

अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले निर्वाचन आयोग,नेपाल सरकार र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकाटोसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटले संवैधानिक इजलासमा प्रवेश भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा अध्यक्षताको इजलासमा बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । सो मुद्दामा रिट निवेदकको पक्षबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहितले बहस गर्दैछन् ।