माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा रोल्पाकेन्द्रित ‘युद्ध पर्यटन’को फूर्को जोडिएका कार्यक्रमहरुमा राज्यकोषबाट झण्डै रु. ५० करोड– मूलतः कार्यकर्ता पोस्नमा खर्च गरिएको छ।

शान्तिका नाममा लूट,

‘युद्ध पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य सहित शान्तिका लागि विकास’ नारा दिएर आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस) ले विभिन्‍न नौ वटा योजनाका लागि एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्चियो। पछिल्लो समय यस्तो बजेट स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत् गइरहेको छ। हरेक वर्ष योजना र बजेट थपिएका छन्।

माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेकै दिन पहिलोपटक प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गरेको स्थान हो, होलेरी। यही होलेरी बजारमा आव २०७१/७२ देखि २०७३/७४ सम्म तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय (शान्ति मन्त्रालय) बाट प्राप्त कुल ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको ‘सहिद गेट’को अहिले नामोनिसान छैन।

यो गेट निर्माण सम्पन्‍न हुँदै गर्दा सडक स्तरोन्‍नतिका लागि भत्काइएको रुन्टिगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बालाराम बुढा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘गेट निर्माणमा बदमासी भएको थियो, त्यसैले सडक विस्तारको बहानामा भत्काइयो।’

त्यस्तै, सुनिल स्मृति गाउँपालिका(४, सुलिचौरमा पार्क बनाउन सात वर्षअघि नै दिइएको बजेटबाट अहिलेसम्म डोजरले माटो खोस्रनेबाहेक अरू काम भएको छैन। लडाकू कमाण्डर किमबहादुर थापाको स्मृतिमा पार्क निर्माणका लागि शान्ति मन्त्रालयमार्फत् १८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो। बजारदेखि झण्डै एक किलोमिटर पूर्व यो स्थान नै अनुपयुक्त भएकाले काम रोकिएको निर्माण समितिका अध्यक्ष द्रोणबहादुर थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म जग्गा सम्याउन तीनरचार लाख रुपैयाँ खर्च भयो होला,’

आफ्नै वडामा बन्‍ने पार्कबारे वडाध्यक्ष गञ्‍ज क्षेत्रीलाई थाहा छैन। उनी भन्छन्, ‘म निर्वाचित हुनुअघि नै जमिन खोस्रेर छोडिएको थियो, अझै त्यस्तै छ।’

४ चैत २०५८ मा पाटेगुम्चालमा सुरक्षाकर्मीद्वारा मारिएका ४४ जनाको सम्झनामा बनाइने सहिद स्मृति स्तम्भको काम पनि सात वर्षदेखि अलपत्र छ। आव २०७१/७२ देखि २०७३/७४ सम्म शान्ति मन्त्रालयबाट प्राप्त १५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको प्रतीक्षालय र शौचालय उपयोगमा आउने खालको छैन।

सहिद स्तम्भ निर्माणको नाममा आएको बजेटमध्ये करिब चार लाख रुपैयाँ नरबहादुर पुन अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले कामै नगरी सकेको स्थानीय धनबहादुर खत्रीले बताए। खत्रीका अनुसार स्थानीय जनताको दबाब परेपछि अर्को समिति बनाएर छ लाख रुपैयाँमा गेटलगायतका बेकामे संरचना बनाइयो।

द्वन्द्वकालमा नागरिकलाई एकीकृत सेवा दिन भन्दै सरकारले गाउँगाउँ पठाएको सुरक्षा निकाय र कर्मचारीको टोली १९ वैशाख २०५९ मा गाममा माओवादीको आक्रमणमा परेको थियो। आक्रमणमा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी गरी १०६ जना र ३५ जना माओवादी लडाकूले ज्यान गुमाए। त्यसै स्थानमा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको सहिद स्तम्भ बेवारिसे जस्तै छ। ‘सहिदका नाममा झारा टार्ने काम गरे, पैसा मात्रै पचाए,’ स्थानीय देउसिंह घर्तीमगर भन्छन्।

सोही घटनामा ज्यान गुमाएका माओवादी लडाकू, नेता-कार्यकर्ताको सम्झनामा ‘सहिद स्मृति पार्क’ बनाउन सुनछहरी गाउँपालिकाको गाममा शान्ति मन्त्रालयबाट प्राप्त ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँबाट जग्गा सम्याउनेबाहेक काम भएन। पार्क निर्माणको जिम्मा माओवादी केन्द्र रोल्पाका नेता रमेश बुढा नेतृत्वको उपभोक्ता समितिले पाएको थियो।

सुनछहरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पवित्रा घर्ती आफू निर्वाचित हुनुअघिको कार्यक्रमबारे थाहा नभएको बताउँछिन्। तर, नेकपा ९एमाले० सुनछहरी गाउँ कमिटी अध्यक्ष मनोज घर्तीमगर आफ्नै पार्टीका नेता(कार्यकर्ताको अनियमितता ढाकछोपका लागि उपाध्यक्षले यस्तो तर्क गरेको बताउँछन्।

रोल्पा नगरपालिका-८, जंकोटमा सहिद स्मृति पार्क निर्माणका लागि ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। जसमध्ये १४ लाख १० हजार रुपैयाँबाट जग्गा खरिद, पर्खाल र प्रतीक्षालय निर्माणको काम भएको स्थानीय कुमबहादुर पुन बताउँछन्। माडी जलजला युवा क्लबको खेलमैदान नजिकै प्रतीक्षालय र सहिद स्तम्भको सानो आकृति बनाएर झारा टारिएको क्लबका अध्यक्ष ध्रुवचन्द्र पुन बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘थप काम गर्ने चासो देखिँदैन।’

पार्क बनाउन रुन्टिगढी गाउँपालिकाको दुविडाँडामा आव २०७१/७२ देखि २०७३/७४ सम्म २५ लाख रुपैयाँ दिइयो। यो रकमबाट एउटा टहरो र सामान्य स्तम्भ बनेको छ। पार्क बनाउन सम्याइएको डाँडामा अहिले ‘एक स्थानीय तह एक हेलिप्याड’ कार्यक्रमअन्तर्गत हेलिप्याड बनेको गाउँपालिका अध्यक्ष बालाराम बुढा बताउँछन्।

गंगादेव गाउँपालिका, सुकिदहमासमेत पार्ककै लागि मन्त्रालयले ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो। यहाँ पनि जमीन सम्याउनेबाहेक अरू काम गरिएन।

८ असार २०५६ मा अहिले माडी गाउँपालिका–५ मा पर्ने भावाङ, वाग्मास्थित नरेन्द्र बुढामगरको घरमा बसिरहेका ११ जना माओवादीसम्बद्ध कलाकारको प्रहरीले घेरा हाली हत्या गरेको थियो। त्यसपछि शव नचिनिने गरी जलाएर खाल्डोमा गाडिए। तिनै कलाकारको सम्झनामा पार्क बनाउन शान्ति मन्त्रालयले २५ लाख रुपैयाँ दियो।

अहिले सामूहिक चिहान रहेको ठाउँमा सामान्य घर बनाएर तारबार गरिएको छ। स्थानीय वसन्ती बुढामगरका अनुसार यो घर महिला समूहको भण्डारका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।

सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको गजुलमा विद्रोहमा मारिएका किमबहादुर थापा, परिवर्तन गाउँपालिकाको इरिबाङमा नेपबहादुर केसी र थवाङ गाउँपालिकाको थवाङमा तेजमान घर्तीको पूर्णकदको सालिकसहित पार्क बनाइएको छ।

जसमध्ये गजुलमा शान्ति मन्त्रालयको २५ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहको १५ लाख रुपैयाँ गरी कूल ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको निर्माण समितिका अध्यक्ष द्रोण थापा बताउँछन्। यो पार्कमा गाउँपालिकाले चालु आवका लागिसमेत सात लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।

इरिवाङको पार्क, मन्त्रालयबाट प्राप्त २५ लाख र गाउँपालिकाको १० लाख गरी ३५ लाख रुपैयाँमा बनेको हो। यसैगरी थवाङस्थित पार्कका लागि मन्त्रालयले ३१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिएको थियो।

सानो स्थानमा वरिपरि घेरेर सालिक राखिएका यी पार्कमध्ये थवाङको पार्क मात्रै उपयोगमा छ।

अधिकांश स्थानमा डोजरलाई काम दिन र बजेट सक्नकै लागि जमिन सम्याउनेभन्दा थप केही नभएको द्वन्द्वकालमा राज्यद्वारा मारिएका देवबहादुरका दाजु सुन्दर वलीको आरोप छ। ‘हाम्रो वेदनामाथि खेल्दै, सहिदको नाम भजाएर कमाउधन्दा भइरहेको छ,’ वली भन्छन्। उनका अनुसार कार्यकर्ता पोस्‍न ल्याइएका यस्ता योजना पूरै अपारदर्शी छन्।

तत्कालीन जिल्ला शान्ति समिति, रोल्पाका संयोजक खेम बुढामगर कुनै पार्टी वा व्यक्तिलाई लाभ हुने कार्यक्रम भएकाले पनि राज्य स्रोतको दुरुपयोग मात्रै भएको वली बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सहिद र बेपत्ता परिवारले सम्मान महसुस गरेका छैनन्।’

तीनै थरी सरकार उस्तै

मानव विकास सूचकांकमा ६८औं स्थानमा रहेको जिल्ला रोल्पामा समस्याको चाङ भए पनि तीनै थरी सरकारको प्रमुख चासो पर्यटनमा छ। सबैजसो स्थानीय तहले ‘युद्ध पर्यटन’लाई कागजी प्राथमिकता दिएका छन्।

आव २०७५र७६ मा तीन स्थानीय तह- माडी गाउँपालिकाले ३७ लाख रुपैयाँ, परिवर्तन गाउँपालिकाले छ लाख ५० हजार रुपैयाँ र थवाङ गाउँपालिकाले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी कूल ४५ लाख रुपैयाँ ‘युद्ध पर्यटन’का नाममा खर्चिए। त्यसै वर्ष प्रदेश(५ ९हाल लुम्बिनी० सरकारले थवाङलाई युद्ध पर्यटन विकास गर्न भन्दै दुई करोड रुपैयाँ दियो।

संघीय सरकारको पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले छुट्याएको ७५ लाख रुपैयाँमध्ये जलजला क्षेत्रमा ‘गुरिल्ला पदमार्ग’ निर्माणमा ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरियो। यही बजेटबाट उपभोक्ता समितिमार्फत् सुनछहरी गाउँपालिका(७ जेलवाङमा १.८५ किलोमिटर गोरेटो बाटो बनाइएको छ।

त्यस्तै यार्सा ट्रेकको नाममा थवाङ(४, उवामा ४० लाख रुपैयाँको लागतमा उपभोक्ता समितिमार्फत् २.५ किलोमिटर ‘ट्रेल’ बनाइएको डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यार्सा टिप्‍न जानेका लागि बनाइएको यो बाटो अहिले प्रयोगमा छैन। ‘मान्छे यार्सा टिप्‍नै जाँदैनन्, अनि बाटोमा को हिँडोस्१,’ स्थानीय श्रीकुमारी रोका भन्छिन्, ‘कसैले नदेख्‍ने ठाउँमा योजना पारेर कार्यकर्ता पाल्न बजेट खर्च गरियो।’

आव २०७६/७७ मा जिल्लाका छ वटा स्थानीय तह- रोल्पा नगरपालिकाले आठ लाख, परिवर्तन गाउँपालिकाले ११ लाख, सुनछहरी गाउँपालिकाले पाँच लाख, सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले १५ लाख, थवाङ गाउँपालिकाले २८ लाख र गंगादेव गाउँपालिकाले सात लाख गरी ‘युद्ध पर्यटन’का लागि कूल ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे। त्यही वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो।

त्रिवेणी गाउँपालिका-७, तिलास्थित पूर्वलडाकू राखिएको शिविरलाई युद्ध संग्रहालय बनाउन थालिएको छ। संघीय सरकारको ९० लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारको ४० लाख रुपैयाँ गरी कूल एक करोड ३० लाख रुपैयाँमा निर्माण हुन लागेको संग्रहालयभित्र बंकर, ड्युटी पोस्ट र केही पुराना घर छन्। विनियोजित बजेटबाट प्रवेशद्वार, सभाहल र घेराबेरा गरेर योजना कार्यान्वयन गरेको डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। यो काम माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता अमर डाँगी अध्यक्ष रहेको निर्माण समितिले गरेको हो। डाँगी, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका फुपूका छोरा हुन्।

आव २०७७र७८ का लागि जिल्लाका पाँच स्थानीय तहले युद्ध पर्यटनमा ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे। रोल्पा नगरपालिका र माडी गाउँपालिकाले १६र१६ लाख, परिवर्तन गाउँपालिकाले १४ लाख, सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले २० लाख र थवाङ गाउँपालिकाले ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे। त्यसै वर्ष प्रदेश सरकारले ८० लाख रुपैयाँ दियो।

‘सहिद प्रतिष्ठान’ को नाममा रोल्पा नगरपालिका-२ मा निर्मित भवनमा संघीय सरकारको छ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। यही भवनमै ‘पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत आव २०७६र७७ मा ५० लाख रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा १५ लाख रुपैयाँ थप खर्च गरियो। लामो समय बेवारिसे रहेको यो भवनलाई अहिले नगरपालिकाले कोरोना संक्रमितका लागि आइसोलेसन सेन्टर बनाएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा साविक जेलवाङ गाविसमा ७३ जना मारिए। मृतकहरूको सम्मानमा जेलवाङलाई नमूना गाउँ बनाउन शान्ति मन्त्रालयमार्फत् २०६५र६६ देखि २०७४र७५ सम्म चार करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरियो।

सुरुमा द्वन्द्वपीडितको जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम गर्ने भन्दै लिइएको रकम पछि सडक, खानेपानी, गेट निर्माणजस्ता काममा खर्च गरियो।

गाउँका नेताहरूको सल्लाह बमोजिम पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिएको सुनछहरी-७ का वडाध्यक्ष तथा निर्माण समितिका अध्यक्ष टीकाबहादुर बुढाको दाबी छ। ‘तर, गाउँ नमूना बनाउन आएको बजेटले माओवादीका केही नेता कार्यकर्ताको जीवनशैलीचाहिँ नमूना बन्यो,’ स्थानीय भरत रोका भन्छन्, ‘कहाँको खानेपानी र सडक बन्‍नु,’

दाहालको सेल्टरलाई झण्डै एक करोड

परिवर्तन गाउँपालिका-२ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हिंसाकालमा ‘सेल्टर’ लिएको घर संरक्षणका लागि राङ्सी डाँडागाउँ पर्यटन पूर्वाधार शीर्षकमा आव २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरियो।

माओवादी नेतृ जयपुरी घर्तीका दाजु मोहन घर्तीको यो घर मर्मतसम्भार गरी संग्रहालय बनाउने जिम्माचाहिँ अर्का दाजु लालबहादुर अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले पायो। प्राप्त रकम घर खरिद, टिनको छाना र तारबारमा खर्च गरियो।

‘यत्रो रकम खर्च भए पनि, खास केही काम भएन’ नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अनिल केसी भन्छन्, ‘एक(दुई पटक पत्रकार आएर फोटो खिच्नेबाहेक पर्यटक आएको देखिँदैन।’ दाहाल यो घरमा १ वैशाख २०६१ देखि ३ फागुनसम्म ११ महिना बसेका थिए।

डाँडामा भ्यु टावर, गाउँमा मन्दिर र चर्च

सामाजिक(आर्थिक विकासमा पिछडिएको रोल्पामा ‘युद्ध पर्यटन’कै नाममा अहिले डाँडा(डाँडामा सिमेन्ट र कंक्रिटको थुप्रो लगाएर भ्यु टावर बनाइँदै छ। प्राकृतिक सुन्दरता बिथोल्ने, पर्यावरण बिगार्ने कुविकासको एउटा नमूना हो, रोल्पा नगरपालिका(३ स्थित २०५५ मिटर अग्लो चुच्चे डाँडामा निर्माणाधीन ११२ फिट अग्लो भ्यु टावर। झण्डै चार करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्चेर नगरपालिकाले बनाउन लागेको यो १० तले टावरको आठौं तला ढलानको अन्तिम चरणमा छ।

यसैगरी थवाङ गाउँपालिकाले जलजलामा २५ लाख रुपैयाँ खर्चेर भ्यु टावर बनाएको छ। यस वर्ष त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त २५ लाख रुपैयाँ खर्चेर तिलामा भ्यु टावर बनाउँदै छ। होलेरी एकीकृत पर्यटन विकासअन्तर्गत गढीलेकमा पनि भ्यु टावर बनाइएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बेहाल रोल्पामा गएका तीन वर्षमा मात्रै करिब १०० वटा मन्दिर र चर्चको निर्माण तथा मर्मतका नाममा लाखौं रकम खर्चिएको छ।

रोल्पाका ४०७ सामुदायिक विद्यालयमा ६७ हजार ९८८ विद्यार्थी पढ्छन्। करिब २०० विद्यालयमा सरकारी शिक्षक दरबन्दी शून्य छ। पाँच हजारभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको सुनछहरी गाउँपालिकामा एउटै पनि माध्यमिक शिक्षकको दरबन्दी छैन। विद्यालयका भौतिक संरचना नाममात्रका छन्। २५ हजार रोल्पालीका लागि एक जना सरकारी चिकित्सक कार्यरत छन्।

तर, तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य छैन। यहाँका स्थानीय तहहरूले गएको तीन वर्षमा जिल्लाका ८७ वटा मन्दिरका लागि दुई करोड २८ लाख रुपैयाँ र १४ वटा चर्चका लागि ३६ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरे। प्रदेश सरकारले समेत एक करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

जातीय संग्रहालय निर्माणको होडबाजी उस्तै छ। रोल्पा नगरपालिका(४, गुरुङगाउँमा गुरुङ संग्रहालय बनेको छ। वडा नं ६ मा दलित संग्रहालय र वडा नं ७ मा मगर संग्रहालय बन्दै छ। वडा नं ७ मै अर्को ‘रोल्पा संग्रहालय’ पनि बन्दै छ। यी संग्रहालयका लागि पटक(पटक गरी कूल छ करोड २६ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।

‘युद्ध पर्यटन’का नाममा करोडौं खर्च भइरहँदा पर्यटनबारे सूचना दिन स्थापित सूचना केन्द्र भने अलपत्र छ। रोल्पा नगरपालिका(६ कोटगाउँ, माडिचौरस्थित केन्द्रको पर्खाल र गेट क्षतिग्रस्त छ। प्रयोगविहीन अवस्थाको सूचना केन्द्रका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले आव २०६९र७० मा ८० लाख रुपैयाँ खर्चेको थियो।

तत्कालीन जिविसले समेत सूचना केन्द्रको प्रचारप्रसारका लागि एक लाख रुपैयाँ र त्यहीँ नै आदिवासी जनजाति संग्रहालय बनाउन दुई लाख रुपैयाँ दिएको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका पालामा सदरमुकामबाट १२ किलोमिटर टाढा बनाइएको उक्त केन्द्र कसको मातहत छ भन्‍ने स्पष्ट छैन। ‘माओवादीले बनाएको त्यो बेकामे भवन कसैले सकारेको छैन,’ नेपाली कांग्रेस रोल्पाका कोषाध्यक्ष खटकबहादुर खत्री भन्छन्, ‘सरकारको लगानी बालुवामा पानी हालेझैं भयो।’

जिल्लामा पर्यटनको संभावनाबारे अहिलेसम्म न कुनै अध्ययन भएको छ, न स्पष्ट नीति र योजना छ। हचुवाका भरमा ‘युद्ध पर्यटन’ भन्दै ठूलो रकम खेर फालिएको पूर्वसिँचाइ राज्यमन्त्री अमरसिंह पुन बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दल, पर्यटनविद् र सरोकारवालाको सहभागिताविना कार्यकर्ता पोस्‍न जथाभावी बजेट खर्च गरिएको छ।’

महेश न्यौपाने : खोज पत्रकारिता केन्द्र