कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले शुक्रबार एमालेको संसदीय दलको पत्रका आधारमा निलम्बन गरेपछि शाहीले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

एमाले संसदीय दलको पत्रका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले शाहीसहित सांसदहरू अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढालाई एक महिनाका लागि निलम्बलन गरेको थियो ।

यसअघि एमालेले चार सांसदलाई निलम्बन गरेकामा सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेको थियो ।

‘कर्णाली प्रदेशमा एमाले संसदीय दल नै अवैधानिक रहेको छ,’ शाहीले भने, ‘मन्त्रीबाट राजीनामा दिने कुरै छैन । हामीलाई निलम्बन गर्ने अधिकार केपी ओलीलाई पनि छैन ।’