काठमाडौं, १० जेठ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी गठबन्धनका शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्न, चुनाव गराउने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, चुनावी कार्यक्रम रोक्न र संविधानले तोकेकै मितिमा बजेट ल्याउन प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वानको प्रबन्ध गर्नुपर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।

रिटमा १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षर छ । प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको कदमविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँको घोषणा गरेका विपक्षी गठबन्धनले  रिट दर्ता गर्दै कानुनी लडाइँ सुरु गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बहुमत सदस्यको समर्थन पाएकाले देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न र विश्वासको मत लिने प्रबन्ध गरिदिन रिटमा भनिएको छ ।

कोभिड महामारीका बीच निर्वाचनका कार्यक्रम प्रकाशित भएमा रोग डरलाग्दो गरी फैलिने भन्दै कुनै पनि चुनावी गतिविधि र तालिका नल्याउन निर्वाचन आयोगविरुद्धसमेत आदेश माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले त्यसअगावै प्रतिनिधिसभा बोलाउनुपर्नेसमेत विपक्षीले रिट मस्यौदामा माग गरेका छन् । हस्ताक्षरसहित रिट लिएर विपक्षी गठबन्धका शीर्ष नेता सर्वोच्च अदालत जाने तयारी छ । हिजोदेखि नै हस्ताक्षर संकलनमा लागे पनि गठनबन्धन शक्तिले सबै हस्ताक्षर जम्मा गर्न समय लगाइरहेको छ ।

धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम विपक्षी गठबन्धनका देउवा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा आफूसँग बहुमत रहेको दाबीसहित प्रधानमन्त्रीका लागि आवेदन दिएका थिए । तर, दुवै दाबी भरपर्दो नभएको कारण देखाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले अस्वीकार गरेको थियो ।

लगत्तै मध्यराति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा मध्यावधि चुनावको सिफारिस गरेको थियो । त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयले सदर गरिदिएको थियो ।