विराटनगर, ९ जेठ । उच्च अदालत विराटनगरले सवै विपन्न नागरिकलाई भोजनको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रेमराज ढकालको इजलासले आइतबार विपन्न नागरिकको पहिचान गरी भोजनको उचित व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हकको उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भन्ने समेत व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘खान नपाएका कारणले मर्न सक्ने अवस्था आउन नदिनु राज्यको कर्तव्य भएको हुँदा निषेधाज्ञाको कारणले ज्याला मजदूरी समेत गर्न नपाई जीवन जोखिममा परेका नागरिकको पहिचान हुन आएमा त्यस्ता नागरिकलाई भोजनको उचित व्यवस्था मिलाउनु भनि आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

अधिवक्ता न्यौपानेले निषेधाज्ञाका कारण दैनिक मजदूरी गरी गुजारा चलाउने, अपाङ्गताका कारण सडकपेटीमा गुजारा गरिरहेकाहरु भोकै मर्ने अवस्था सृजना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

यस अघि शुक्रबार उच्च अदालतले कोरानाविरुद्धको पहिलो खोप लगाएकालाई दोस्रो र हालसम्म खोप नलगाएका सवै नागरिकलाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो रिट युवा अधिवक्ता मयुर अग्रवालले दायर गरेका थिए ।