विराटनगर, ७ चैत । मोविलाइजेशन रकम २० प्रतिशत कायम गर्न निर्माण व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश १ को १३ औं साधारणसमा निर्माण व्यवसायीहरूले मोसिवलाईजेशन शुल्कमा एकरुपता ल्याइ २० प्रतिशत बनाउन माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष मोहनप्रसाद अधिकारीले कुनै कार्यालयले १० प्रतिशत, कुनैले १५ र कुनैले २० प्रतिशत मोविलाईजेशन रकम दिने गरेको बताए ।

उनले मोविलाईजेशन रकममा एक रुपता नहुँदा काम गर्न असजिलो भइरहेका कारण सबै सरकारी काममा मोविलाइजेशन रकम एउटै बनाउन माग गरे । उनले मोविलार्यजेशन रकममा एकरुपता ल्याइ २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा अधिकारीले प्रदेश सरकारले निर्माण सम्पन्न भइसकेका र कतिपय निर्माणाधिन योजनाहरूको रकम समयमै भुक्तानी नगरेको गुनासो गरे । उनले निर्माण व्यवसायीको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न प्रदेश १ को सरकारलाई आग्रह गरे ।

प्रदेश १ को सरकारले बजेटमा नभएका विकास आयोजनाहरूको समेत टेन्डर गरी निर्माण प्रकृया अघि बढाउँदा समस्या आइपरेको बताए । उनले बजेटमा नभएका योजनाहरूको टेन्डर खारेज गर्न पनि प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष रवि सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हितेश पाण्डे, प्रदेश १ का महासचिव रोशन दाहाललगायतले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गरी निर्माणका काममा आउने अबरोधहरूमा सहजिकरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

सरकारले खर्च गर्ने ६० प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायी मार्फत नै खर्च गर्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखि समाधान गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।