विराटनगर, १६ फागुन । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को बजेटमा पूर्वका माग समेट्न विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले माग गरेका छन् । नेपाल राजश्व परामर्श समितिले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीले पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका विषयलाई सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सुनसरीको अमरडुवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने माग पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले बारम्बार राख्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । त्यस्तै देशकै पुरानो औद्योगिक शहर भएर पनि विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको मुद्दा सुनुवाई नभएको बताए ।

अध्यक्ष घिमिरेले व्यापार घाटा घटाउन र निर्यात व्यापार प्रबद्र्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकारले ल्याउने नीतिलाई निजी क्षेत्रले सधैं पालना गर्ने बताउँदै सहजीकरण गर्नसक्ने किसिमको बजेट आवश्यक रहेको बताए । उनले बचत गर्न प्रेरित हुने किसिमको बजेट ल्याउन माग गरे ।

उनले नेपालमा अधिकांश रकम उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने गरेका कारण उपभोग्य वस्तुमा हुने खर्च कटौती गरी बचत गर्न प्रोत्साहन गरे उद्योग व्यवसाय र विकासका लागि स्वदेशमै पुँजी जुटाउन सकिने धारणा राखे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आयातमुखी कर प्रणालीलाई विस्थापित गर्नका लागि निर्यातमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन पुग्ने बजेट चाहिएको बता ए।
पर्यटन क्षेत्र कोरोनाले ध्वस्त बनाएको बताउँदै उपाध्यक्ष ढकालले सरकार तत्काल अनुदान सहयोग घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मूल्य अभिवृद्धि करलाई १० प्रतिशतमा झार्न माग गरे । मूल्य अभिवृद्धि करलाई घटाएर १० प्रतिशतमा झारे उपभोक्ताले पनि राहत पाउने ढकालको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रालयका अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले बजेट कस्तो बनाउने, कर र भन्सार दरमा कस्तो प्रावधान तोक्ने, औद्योगिक वातावरण र लगानी भित्र्याउन कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा सबैको सुझाव लिएर निर्णय लिइने बताए ।

अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले निर्यातजन्य उत्पादनमा पूर्ण कर छुट दिनुपर्ने बताउँदै कोरोनाका कारण खराब कर्जा बढ्न गएकाले व्यापारी समस्यामा रहेको बताए ।

महासंघका प्रदेश अध्यक्ष टीकाराज ढकालले कोरोनाका कारण १० प्रतिशत बेरोजगारी समस्या थपिएको बताउँदै त्यसको हल खोज्ने बजेट आवश्यक रहेको सुझाव दिए । कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झकप्रसाद आचार्य र भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाललगायतले धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले देशभरिबाट सरोकारवालासँग लिइएको सुझाव वैशाखको चौैथो हप्तासम्ममा सरकारलाई बुझाउने बताए ।

सरकारले राजस्व नीति तर्जुमाका लागि स्थायी संरचना नै निर्माण गरेको बताउँदै करको दायरा पहिचान गर्दै दरलाई घटाउने लक्ष्यमा समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाएको बताए । अध्यक्ष दाहालले अनलाइन कारोबार र रियल स्टेटलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।