सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्‍यक क्षेत्रमा राखेर पनि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कर लगाएको भन्दै सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालमा इन्टरनेट वितरण मुद्दा र चुनौतीहरू विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले नेपालमा इन्टरनेटमा लगाइने कर अत्यधिक भएको गुनासो गरेका हुन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका पूर्वअध्यक्ष एवं भायनेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक बिनय बोहराले नेपालमा इन्टरनेटको कर अत्यधिक भएको तथ्य प्रस्तुत गरेका हुन् । ‘इन्टरनेट सेवा नेपालमा धेरै कर थोपरिएको क्षेत्रमा पर्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न शीर्षकमा सेवा प्रदायकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारले लिने कर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्दा लाग्ने भाडा शुल्कले पनि इन्टरनेट महँगिएको उनले बताए । ‘पहिला २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भाडा अहिले ७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट सेवामा यति धेरै कर र भाडा दर लगाउन उपयुक्त हुन्न ।’

इन्टरनेटमा धेरै कर लगाउँदा इन्टरनेट महँगो हुन पुगेको गुनासो उनीहरूको छ । सरकारले अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखे पनि इन्टरनेटमा धेरै कर लगाउँदा यो सर्वसुलभ हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारले अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा कर नलगाएको भए पनि इन्टरनेटमा भने कर लगाउनु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे । ‘अरु अत्यावश्यक सेवामा कर नलाग्ने तर इन्टरनेटमा लाग्ने किन ?,’ उनले भने, ‘सरकार इन्टरनेटमा कर थोपरेर महँगो बनाउन उद्यत छ ।’

इन्टरनेट वितरणको लागि पूर्वाधार सहप्रयोग नहुँदा पनि इन्टरनेटको लागत महँगिएको उनले बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पूर्वाधार कम्पनी खोलेर पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्छौं भन्दा पनि सरकारले नमानेको गुनासो उनले गरे । ‘सरकारले के चाहेको हो ? हामी अलमलमा छौँ,’ उनले भने ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको विस्तार १० प्रतिशलते बढ्दा यसले कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा १.३ प्रतिशतले योगदान गर्ने दृटान्त प्रस्तुत गर्दै सरकारले इन्टरनेटको लागत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको दाबी गरे ।

वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय बढी भएका विकसित मुलुकमा इन्टरनेटको लागत वार्षिक आयको २ प्रतिशतमा कायम गरिएको भए पनि नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा भने वार्षिक आयको ५ प्रतिशतमा इन्टरनेट लागत कायम राख्न चुनौतिपूर्ण भएको उनले बताए ।

उनले प्राधिकरणबाट जारी दूरसञ्चार पूर्वाधार परियोजनाबारे जानकारी  दिँदै यी परियोजना पूरा भएपछि इन्टरनेटको पहुँच थप सहज हुने दाबी गरे । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलाले सरकारले पूर्वाधार बनाउनको लागि लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर उठाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक श्ररिाम पाण्डेले विश्वको अनुभव हेरेर नै प्राधिकरणले पोलको भाडादर कायम गरेको भन्दै तत्काल पोल भाडा नघट्ने संकेत गरे ।