काठमाडौं, २२ पुस-प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर बहस हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओलीसहित करिब १ दर्जन रिट परेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम भएको भन्दै परेको रिटमा यसअघि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

अदालतको आदेश अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले लिखित जवाफ पेश गरिसकेपछि अब निरन्तर बहस हुने भएको हो । प्रनिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सुनुवाईका लागि गठिन संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सदस्य छन् ।

पक्ष र विपक्षका वकिलहरुको बहसपछि यस मुद्दामा अदालतलाई सहयोग गर्नका लागि एमिकस क्युरी समेत गठन गरिएको छ । एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौला रहेका छन् ।