‘निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउँछन्,’ उनले भने, ‘शुल्कका विषयमा स्थानीय तहले निर्णय गर्नुपर्छ । निजीमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको ध्यान दिनुपर्नेछ ।’ मन्त्री पोखरेलले स्कुल तहको संश्लेषित पाठ्यक्रम तयार भइरहेकाले विद्यालयलाई भदौभित्र उपलब्ध गराइने बताए ।

‘विषय समितिले न्यूनतम ७० प्रतिशतसम्म पाठ्यक्रम समायोजन गर्ने गरी काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भदौभित्र विद्यालयलाई उपलब्ध गराउँछौँ ।’