उनले विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासबाट मात्र सम्भव नभएको र त्यसमा सरकारको नीति, निर्देशन तथा कार्यादेशले काम गरेको बताएका छन् । घिसिङले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल बनाउन, वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार गरी प्राधिकरणलाई नाफामूलक, सबल, सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन एवं मार्गदर्शन, प्रशासनिक संयन्त्र, अहोरात्र खटिने कर्मचारी नै हुन् ।’

उनले आम उपभोक्ताको निरन्तरको सहयोग र हौसला नपाएको भए एक व्यक्तिको प्रयासबाट मात्रै विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गरी संस्थालाई मुनाफामा लैजानेलगायतका उपलब्धी हासिल गर्न सम्भव नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अर्को कार्यकालका लागि पुनः नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली  र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पुनलाई जोडेर विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको प्रचारप्रति गुनासो गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो गलत अकाउण्ट खडा गरी सम्प्रेषण भइरहेका भ्रामक समाचार तथा सूचनाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए।

उनले आफ्नो अर्को कार्यकालको पुनःनियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री र आफुलाई जोडेर आधारहिन तथा तथ्यहीन गलत सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण नगरिदिन अनुरोध गरेका छन् । प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था भएकाले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारको निर्देशन एवं मार्गदर्शन र नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत यस अवधिमा केही उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल भएको घिसिङले जारी गरेको  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सबै नेपालीको घरमा उज्यालो पुर्‍याउने, ऊर्जा खपत बढाउने, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउने, प्राधिकरणभित्र सुशासन कायम गर्न निरन्तर क्रियाशिल रहेको समेत उनको भनाइ छ ।

उनले प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गर्न प्रणालीलाई स्वचालित र डिजिटलाइजेसन गर्ने, नेपालको पानी जनताको लगानी हरेक घर विद्युतको सेयरधनी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, ठूला जलविद्युत तथा प्रसारण लाईन आयोजनाको निर्माण गर्नेलगायतका नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण निरन्तर क्रियाशील रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।