कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ लगानी बढाउने, कृषि उद्यमको विकास तथा विस्तार गर्ने सोचका साथ केन्द्रीय बैंकले कर्जाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा कृषिलाई राखेको हो । सरकारले समेत कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी चालू आवको बजेटमा विशेष कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा यही साउन २ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा आधारित रहेर केन्द्रीय बैंकले आज एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशिकाअनुसार विसं २०८० सम्म कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आधारित रहेर जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म कृषिमा ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० सालसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा नै लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म कूल कर्जाको १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा ऊर्जा क्षेत्रमा नै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म ६ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु एक करोडभन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि, घरेलु तथा साना उद्यम, व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म ‘ख’ वर्गका बैंकले अधिकतम २० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एकीकृत निर्देशिका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म ख वर्गका बैंकले १६ प्रतिशत लगानी गर्दा ग वर्गका बैंकले ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ । यस्तै, २०७९ असार मसान्तसम्म ख वर्गका बैंकले १७ प्रतिशत लगानी गर्दा ग वर्गकाले १२ प्रतिशत अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नैपर्नेछ ।

त्यस्तै २०८० असार मसान्तसम्म ख वर्गका बैंकले १९ प्रतिशत लगानी गर्दा ग वर्गकाले १४ प्रतिशत अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसैगरी २०८१ असार मसान्तसम्म ख वर्गका बैंकले २० प्रतिशत लगानी गर्दा ग वर्गकाले १५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी ‘ग्रेस’ अवधि भएका ऊर्जालगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित असल कर्जाको ग्रेस अवधिसम्म हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष एक प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने भएको छ ।

यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले थप प्रष्ट पारेको छ ।

विद्युत् आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा निर्यात गर्न शुरु गरेका परियोजनामा प्रवाहित कर्जालाई निर्यात शुरु गरेको पाँच वर्षसम्म र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई कर्जा अवधिभर आधारदरमा एक प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने छ । यस्तो व्यवस्थाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो लगानीको वातावरण बन्ने र थप लगानी विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ । – रासस