काठमाडौं, ७ साउन-सरकारले प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको छ । ५ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड-२०६४ लाई संशोधन गरी विपद् पीडित उद्धार र राहतसबन्धी मापदण्ड २०७७ स्वीकृत गरेको हो ।

मापदण्डमा विपद्मा परेका पीडितहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले न्यूनतम २५ जनाको जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै आपत्कालीन खाद्यान्न एवं लत्ताकपडाको भण्डारणको व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

मापदण्डमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको मातहतमा खोज तथा उद्धार सामग्रीको भण्डारण गर्नुका साथै न्यूनतम २५ जना उद्धार कार्यमा प्रयोग गर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेपर्ने उल्लेख छ ।

विपद्का घटनामा परी कुनै परिवारको १ जना सदस्यको मृत्यु भएका २ लाख, सोही परिवारका अन्य व्यक्तिको पनि मृत्युमा भएमा थप १ लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइन तर एकै परिवारका सबै सदस्यको ज्यान गएमा राहत उपलब्ध नगराइने मापदण्डमा उल्लेख छ । राहत एकद्वार प्रणालीबाट प्रदान गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विपद्बाट घर बहाल आवास नष्ट भएमा तत्काल गुजाराका लागि प्रतिपरिवार ५ जनासम्म सदस्य भएमा १५ हजार र सोभन्दा बढी भएमा २० हजारका दरले उपलब्ध गराइने मापदण्ड बनेको हो ।