काठमाडौं, ६ साउन-संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले श्रमजीवी ऐनविपरीत कर्मचारी र पत्रकारलाई जागिरबाट निकाल्ने सञ्चारगृहलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज र जोखिमयुक्त अवस्थामा अहोरात्र खटेर सूचना प्रवाह गर्ने श्रमजीवी पत्रकार र कार्यरत कर्मचारीलाई जबर्जस्ती रोजगारीबाट हटाउने सञ्चारगृहलाई कारबाही गर्न विकास तथा प्रविधि समितिले निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बतलबी बिदामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्नै, करार सम्झौता भंग गर्ने सञ्चारगृहलाई कारबाही गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताइन् ।

‘कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज र जोखिमयुक्त परिस्थितिमा पनि अहोरात्र सूचना प्रवाह गरी पेसागत दायित्व निर्वाह गर्ने श्रमजीवि पत्रकार र सञ्चारमाध्यममा कार्यरत कर्मचारीलाई जबर्जस्ती रोजगारीबाट हटाउने, बेतलबी बिदामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने र करार सम्झौता भंग गर्ने जस्ता काम भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘श्रमजिवि पत्रकार सम्बन्धि ऐन २०५१ विपरीत काम हुन नदिन र भएको पाइए कानुनी कारबाही गर्न समिति नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन गर्छ ।’

समितिले कोभिड—१९ का कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरको विस्तृत अध्ययन गरी यसको प्रभावका बीच प्रकाशन र प्रसारणलाई निरन्तरता दिई सूचना प्रवाहमा योगदानका आधारमा सञ्चारगृहलाई सहुलित राहत र सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । मंगलबार समितिमा मन्त्री डा. युवराज खतिवडा र पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको हो ।