विराटनगर, २ साउन–नेपाल औषधी व्यवसायी संघ झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्ला शाखाले औषधी व्यवस्था विभागलाई प्रविधियुक्त बनाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन् । संघका तीनै जिल्लाका शाखाहरुले औषधी व्यवसायमा देखिएका विकृति विसंगतिहरुलाई निरुत्साहित गराउने , औषधीको गुणस्तरलाई उच्च बनाउने , चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्ने , विना दर्ताका औषधीहरुको विक्री वितरणलाई कडाई गर्ने औषधी व्यवस्था विभाग विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयको कामलाई नखुम्च्याई अझ प्रभावकारी बनाउन माग गरेका हुन् ।

तीनै जिल्ला शाखाका पदाधिकारीहरु र औषधी व्यवसायीहरुको टोलीले शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली , प्रदेश नम्बर १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी , प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र औषधी विभाग काठमाण्डौका महानिर्देशक नारायण ढकाललाई ज्ञापन पत्र पठाउँदै सो माग गरेका हुन् ।

औषधी व्यवसायीहरुको टोलीले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई, प्रदेश प्रमुखका स्वकिय सचिव खिमलाल अधिकारी मार्फत प्रदेश प्रमुख प्यासीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश नम्बर १ का प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराई मार्फत मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई र औषधी व्यवस्था विभाग विराटनगरका निमित्त प्रमुख संजीव शर्मा कट्टेल मार्फत स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाललाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन् ।

उनीहरुलाई नेपाल औषधी व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद तिम्सीना, सुनसरीका अध्यक्ष रविन्द्र घिमिरे र झापाका अध्यक्ष गौतम गुप्ताले ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

पूर्वका १६ जिल्लामा औषधीको कालावजारी र तस्करी रोक्ने, गुणस्तर कायम राख्ने , औषधी व्यवसायको नियमन गर्दै आएको औषधी व्यवस्था विभाग विराटनगर कार्यालयलाई अन्य कार्यालयमा मिसाउन लागेको भन्ने सुन्नमा आएकोले उक्त कार्यालयलाई यथास्थानमै कायम राखि अझ प्रभावकारी बनाउन माग गर्दै औषधी व्यवसायीहरुले संघिय सरकार तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको नेपाल औषधी व्यवसायी संघ मोरङका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता देशबन्धु ढकालले जानकारी दिए ।

विभागको विराटनगर कार्यालयमा ल्याव राखेर औषधीको गुणस्तर चेकजाँच गराउन नसकिरहेको , अनुगमनका क्रममा बरामद भएका गुणस्तरहिन औषधीहरु नष्ट गर्ने ठाउँको अभाव भइरहेको अवस्थामा अझ अन्य कार्यालयमा मिसाएर खुम्च्याउँदा कालोवजारी बढ्ने, नक्कली औषधीहरुको विगविगी बढ्ने , अनुगमन नियमन कार्यमा कमी आई औषधी व्यवसाय नै अमर्यादित हुन पुग्ने भन्दै व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।