जनकपुरधाम, १६ असार-नागरिकता विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको सरकारले प्रदेश २ मा हड्ताल गर्ने, गराउने र सहयोगीलाई जरिवानासहित कैद गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेको छ ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमा अति आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने वा त्यसमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद र २ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हड्ताल दुरुत्साहन गर्नेलाई ३ महिना कैद वा १ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

हड्तालमा सहयोग गर्ने गरी चन्दा दिने व्यक्तिलाई समेत कारबाहीको व्यवस्था विधेयकमा गरिइएको छ । हड्ताललाई सहयोग पुग्ने गरी चन्दा दिनेलाई ३ महिना कैद वा १ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा जनाइएको छ ।