काठमाडौं, ३१ जेठ-देशको वास्तविक नक्सा निशान छापमा समावेश गर्ने नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।  भारतको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको उक्त विधेयक आजको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट दुई तिहाइ मतले पारित भएको हो ।

आजको सदनमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्’  भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । दफावर छलफलपछि सभामुख अग्नि साप्कोटाले संशोधन प्रस्तावलाई संविधानको अंग भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए ।

त्यसपछि संशोधनको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन प्रकिया अपनाइएको थियो । मतदान उपस्थित सदस्यहरूको संख्या २५८ रेको थियो । संविधान संशोधन दोस्रो संशोधन विधेयकलाई पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव अथवा हुन्छ भन्ने पक्षमा २५८ र प्रस्तावको विपक्षमा वा हुन्न भन्ने पक्षमा मत नपरेको सभामुख साप्कोटाले बताए ।

संविधान संशोधन दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ लाई पारित गरियोस भन्ने प्रस्तावको पक्षमा २५८ मत परेका र उक्त संख्या संसदको तत्काल कायम रहेको संख्याको दुई तिहाइभन्दा बढी मत भएकाले दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको घोषणा सभाखुख साप्कोटाले गरेका हुन् ।

सरकारले सङ्घीय संसद्मा यही जेठ ९ गते संविधान संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेकामा कानूनमन्त्री डा. तुम्बाहाङ्फेले जेठ १८ गते प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गरेकी थिएन ।  सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सोही दिन नेपालपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको जेठ २७ को बैठकमा मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो  । सो स्वीकृतिसँगै विधेयकमा संशोधन भएमा पेश गर्न सांसदलाई ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराइएको थियो ।

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट १५ दिनभित्र उक्त विधेयक प्रमाणीकरण हुनेछ र सोही  मितिदेखि संशोधित संविधान लागू हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ गते नेपालको उक्त भूभाग समेटेर अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जेठ ७ गते अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।