काठमाडौं, १९ जेठ-नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेसँगै भारत नेपालप्रति रुष्ट भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गरेपछि भारतले यसलाई आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले आइतबारमात्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको थियो । नवभारत टाइम्सले नेपालको यो कदमले भारत रुष्ट भएको उल्लेख गरेको छ । नेपाललाई कडा सन्देश दिनका लागि भारतले अब यस मुद्दामा नेपाललाई चीनको चालमा घेर्न चाहेको उल्लेख गरेको छ ।

भारतले चीनसँग भएको सम्झौतालाई नेपालले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ । सो सम्झौताअनुसार लिपुलेक १९९१ देखि नै दुई देशबीचको व्यापारिक बिन्दु भएको उल्लेख छ ।

भारतले सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धका समयमा नेपाललाई अनुरोध गरेर कालापानी क्षेत्रमा सेना राखेको र विस्तारै त्यसभन्दा पश्चिममा रहेको कुटी, नाभी, गुन्जी लिम्पियाधुरासहितका भूभागमा समेत दाबी गर्दै आएको छ ।

नेपालको संसदमा पेश भएको विधेयक पारित हुने निश्चित रहेको छ । भारतका केही बुद्धिजीवीले नेपाल सरकारको यो कदमले भारतसँगको सम्बन्धमा प्रतिकुल प्रभाव पर्नसक्ने बताएका छन् । उनीहरुले यो मामलामा चीनको भूमिकालाई अस्वीकार गर्न नसकिने समेत बताएका छन् ।
नवभारत टाइम्सको समाचारमा चीनसँग १९९१ मा भएको सम्झौताको नेपालले कहिल्यै विरोध नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

डिसेम्बर १९९१ मा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली पेंगको भारत भ्रमणका क्रममा सीमा क्षेत्रमा व्यापार विस्तार गर्न एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको र त्यसमा लिपुलेकलाई नै सीमा व्यापारिक केन्द्र मानिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सन् १९९२ को जुलाईमा भारत र चीनले सीमा क्षेत्रमा व्यापारका लागि ‘प्रोटोकल फर इन्ट्री एन्ड एक्जिट प्रोजिजर’ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । ११ अप्रिल, २००५ मा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ र भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा आपसी विश्वास बढाउनका लागि एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

जसको ५ नम्बर बुँदामा दुई देशबीच सीमा क्षेत्रमा संयन्त्र बनाउने, जसमा पूर्वी क्षेत्रमा किबिथु–दमाई र मध्य क्षेत्रमा लिपुलेकपास–कियांग ला लाई सामेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति बनेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।