विराटनगर, जेठ १७/दलित समुदायको नाममा विराटनगर स्थित एक संस्थाले ब्रम्हलुट मच्चाएको फेला परेको छ । मानव अधिकारका लागि श्रोत विकास मञ्च(रिडेफ) नेपालले छुवाछुत विरुद्ध जनचेतना, विभिन्न दिवस र दलित लक्षित कार्यक्रमका नाममा ब्रम्हलुट मच्चाएको फेला परेको हो ।

कार्यसमितिका अधिकांश सदस्य तथा पदाधिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकर्ता रहेको र प्रदेश तथा संघिय सरकारसमेत नेकपाकै रहेकाले नेताहरुकोसमेत प्रभावमा दलितका नाममा बजेट ल्याएर ब्रम्हलुट मच्चाउँदै आएको समाचार श्रोतले दावी गरेको छ ।

समता फाउण्डेसन, १ नं. प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलगायत विभिन्न दाताहरु मार्फत दलित समुदायका सावालमा काम गर्ने भन्दै बजेट ल्याएर प्रस्ताव अनुसारको कार्यक्रम नगरि आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेको समेत पाइएको छ ।

जातीय विभेद उन्मुलन दिवसमा ४ लाख झ्वाम
रिडेफ नेपालले गत वर्ष अन्तराराष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलन दिवसका अवसरमा विराटनगर स्थित एक होटलमा उपलब्धि विहिन कार्यक्रम गरि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘गाउँ गाउँका तल्लो तहका दलित समुदायलाई के हो आफ्नो अधिकार त्यो नै थाहा छैन । पहिले आधरभुत तहका दलितले अनुभुती गर्ने खालका कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।’ श्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्यो,‘विराटनगरको वा कुनै शहरको महंगो होटेलमा सुकिला मुकिलालाई बोलाएर गरिने कार्यक्रमको कुनै अर्थ छैन । गत वर्ष मात्र ४ लाख रुपैयाँ दिवस भनेर खर्च गरिएको छ । यो संस्थाका कुनै व्यक्तीले दिएको खर्च होइन दलितका लागि भनेर आएको बजेट हो । यति पैसाले शिपमुलक वा कुनै उपलब्धिमुलक कार्यक्रम हुन्थ्यो । रोजगारी हुन्थ्यो । यहाँ सिधासिधा पैसाको दुरुपयोग भएको छ । कमिसनकै चलखेलले होला यति ठुलो रकम कार्यक्रमका लागि दिएको । यसले समुदायमा नभई कुनै व्यक्तीमाचाहीँ पक्कै समृद्धि आइरहेको छ ।’

जिल्लाका स्थानिय दलित अगुवा तथा राजनितिक दलका दलित भातृ संगठनलाईसमेत वेवास्ता गर्दै नगरि मार्च २१ का नाममा झण्डै ४ लाख रुपैयाँ एउटै कार्यक्रममा खर्च गरेको देखिएको छ । रिडेफ नेपालको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमै ‘२१ मार्च संघियतामा दलित अधिकार’ शिर्षकमा ३ लाख ९४ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । त्यति मात्र नभई प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमामा दलित सहभागिताका नाममा ६ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।

अपत्यारिलो संस्थाको घर भाडा
रिडेफ नेपालको अफिस हाल जिल्ला शिक्षा समन्वय कार्यालय अगाडी रहेको छ । जुन प्रदेशको राजधानी विराटनगरको व्यस्त ठाउँ हो । जहाँ न्युनतम मासिक १० हजार मुल्यमा पनि कोठा भाडा पाउन मुस्किल रहेको स्थानीयले बताए । तर, उक्त संस्थाको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा १ वर्षको भाढा ६ हजार रुपैयाँ मात्र उल्लेख गरिएको छ । संस्थाकै एक सदस्यका अनुसार राज्यलाई कर छल्ने उदेश्यले न्युनतम घरवहाल देखाइएको हो ।

रिडेफ नेपाल ‘सिजनल’ संस्था
त्यसो त रिडेफ नेपालको दाता मार्फत बजेट उपलब्ध हुँदा मात्र कार्यालय सञ्चालनमा आउने गरेको समेत खुलासा भएको छ । जनपथ टोल स्थित एक घरमा जाहाँ पहिले दलित गैर सरकारी संस्था माहासंघ क्षेत्रीय कार्यालय रहेको थियो । उक्त संस्था आन्तरिक विवादका कारण सुनसरी स्थित इटहरीमा सरेपछि रिडेफ नेपाल सञ्चालनमा आएको सोही घरधनीले जानकारी दिए ।

श्रोतका अनुसार केही वर्ष तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एक्सन एड, वल्र्ड्भिजन, प्लान इन्टरनेशनल, तत्कालिन विराटनगर उपमहानगरपालिका लगायतका निकायबाट बजेट माग गरेर सञ्चालनमा रहेको थियो । तर, बारम्बार घर भाडा ताकेता गर्दा पनि नदिएपछी घरबेटीले कार्यालय रहेको कोठा खालि गराएको उनले बताए ।

त्यसपछि अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले झोलामै कगजात र प्रमाणपत्र बोकेर कार्यालय चलाएको ति सदस्यको दावी छ । उनले केही समय पछि प्लान इन्टरनेशनल नामक संस्थाको ठुला ‘प्रोजेक्ट’ हात पारेपछी गैर सरकारी संस्था महासंघ बसेको उत्तम चौलागाईको घर पुरै लिएर अन्य संस्थाहरुलाई भाडामा लगाएको बताए ।

सो घरमा केही वर्ष प्रोजेक्ट आउन्जेल कार्यालय सञ्चालनमा आएको रिडेफ नेपालको मुलुक संघिय संरचनामा गएर संस्थामा ‘खेलो मेलो’ बन्द भएपछी घर भाडै नतिरि फरार भएको थियो । उक्त घरमा रिडेफ सञ्चालनमा रहँदा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदाका बखत विभिन्न होटलको समेत पैसा नतिरि सो संस्था फरार भएको र हाल सम्म लाखैँ रुपेयाँ नदिएको होटल सञ्चालकहरुले आरोप लगाएका छन् ।

केही महिना अघिदेखि मात्र ‘संघियतामा दलित अधिकार’ भन्दै जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति अघि पुनः कार्यालय सञ्चालनमा आएको मोरङका दलित अगुवा नन्दनकुमार पासवानले बताए । ‘दलित एनजिओहरु पैसा हुँदा र दाताबाट तान्न पाउँदा मात्र देखा पर्ने गरेको यहिकुराबाट पनि पुष्टि हुन्छ । हिजो सम्म दुलो भित्र पसेको रिडेफ एकाएक कहाँबाट पैसा ल्याएछ र फेरी अफिस खुलेछ ।’ उनले भने,‘हाम्रो समुदायका नाम भजाएर केही सिमित व्यक्तीहरुले उपलब्धीविहिन कार्यक्रम गरि लाभ उठाइरहेका छन् । हिँजो पो कसैले केही बुझ्दैन थिए । आज सवै पालिकाका वडामा १ जना दलित महिला वडा सदस्यनै छन् । अब दलितका नाममा गरिने ब्रम्हलुट हामी सहेर बस्नेवाला छैनौँ । गलत गतिविधिको भण्डाफोर गर्छौँ ।’

विश्वकर्मा, रोक्का र परियारको मात्र हाली मुहाली
संस्थाका एक सदस्यका अनुसार अध्यक्ष उमेश विश्वकर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष तथा हाल कुनै पनि पदमा नरहेका रवी रोक्का, शान्तिका लागि साझा अभियान कोक्याप नामक संस्थाका कर्मचारीसमेत रहेका प्रकाश परियारको मात्र हालीमुहाली रहेको छ । उनका अनुसार संस्थाका सचिव किशोर विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष अर्चना राम, सदस्य प्रदीप नेपाली, मिना दियाली, विमला नेपाली, भरत मेहतरलगायतको समुहले अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माको कार्यशैलि प्रति बारम्बार आपत्ति जनाएपछी संस्थाको विधान विपरित उनिहरुलाईनै पाखा लगाइएको छ ।

विभिन्न किर्ते सहिछाप गेरेर साधारण सदस्यहरुको उपस्थिती र सहभागितै बिना फर्जि साधारणसभा गरेर विभिन्न निकायमा पेश गर्ने गरेको समेत ति सदस्यले प्रमाणसहित दावी गरेका छन् । उनका अनुसार हाल कार्यसमितिमा रहेका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्मा र कोेषाध्यक्ष प्रकाश परियारबाहेक अन्य कुनैपनि संस्थाको साधारण सदस्य समेत होइनन् ।

संस्थाको गतिविधिबाट सचिवनै बेखबर
संस्थाको विधान, नियम र प्रकृया विपरित अध्यक्ष विश्वकर्माले जसलाई जुन पदमा राख्न मन लागे राख्ने गरेको र समितिको बैठकमा विरोध जनाए वास्तै नगरि नबोलाउने गरेको र पछि अरुलाईलाई सो पदमा राख्ने गरेको उनको दावी छ । संस्थामा सचिव कार्यकारी हुनेभएपनी संस्थाको गतिविधिबाट सचिवनै बेखबर हुने गरेको पाइएको छ ।

कार्यसमितिको बोर्डमा सचिव उल्लेख भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का जिल्ला कमिटी सदस्य तथा नेकपाकै दलित भातृ संगठन दलित मुक्ति संगठनका मोरङ जिल्ला संयोजक रहेका कपिल सुनारले आफु सचिव भएपनि संस्थाको गतिविधिबारे आफुलाई सवै जानकारी नभएको बताए । ‘मैले पार्टी संगठनको काम गर्नुपर्छ । क्षेत्रमा हेर्नुपर्छ । मैले संस्थाको काम गर्न भ्याउँदिन । त्यही भएर मलाई संस्थाको बारेमा सवै जानकारी छैन । उमेश विश्वकर्मा, रवी रोक्का र प्रकाश परियारले संस्था हेर्नुहुन्छ ।’ उनले भने,‘संस्थाको गतिविधिको जानकारीका लागि उहाँहरुसँगै सम्पर्क गर्नुहोला ।’

उनले कार्यसमितिमा उल्लेखित सवै पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सम्पर्क नं.समेत आफुसँग नभएको दावी गरे । कार्यसमितिको बैठक बोलाउने कर्तब्य सचिवको भएपनि सुनारले अनभिज्ञता प्रकट गरेपछि रिडेफ नेपाल आफुखुशि केही व्यक्तिहरुको हाली मुहाली र लाभका लागि मात्र संस्था चल्दै आएको थप खुलासा भएको छ ।जेन वान न्युजबाट साभार गरिएको