विराटनगर, जेठ १४-सरकारी छाप र हस्ताक्षर कीर्ते गरेको अभियोगमा अदालबाट एक वर्ष कैद र १४ हजार ५ सय ८३ जरिवाना सजाय तोकिएकी प्रदेश १ की सांसद गुलेफुन मियाँ खातुन बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा सुटुक्क प्रवेश गरिन् । खातुन समानुपातिकतर्फ मोरङबाट निर्वाचित नेकपाकी सांसद हुन ।

हाजिरी पुस्तिकामा हाजिर पनि गरिन् । उनी प्रदेशसभा भवन प्रवेश गर्दा त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीले नचिने जस्तो गरे । मियाँ पक्राउ परिनन् बरु सदनको कारवाहीमा सहभागी भइन् । न प्रदेशसभा सचिवालयले उनलाई रोक्यो नत प्रहरीले नै पक्राउ गर्‍यो ।

तत्कालीन कदमाह गाउँ विकास समितिका सचिवको हस्ताक्षर र सरकरी छापा कीर्ते गरेको अभियोग प्रमाणित भएपछि मियाँलाई उच्च अदालत विराटनगरले सांसद मियालाई दोषी ठहर गरेको हो । अदालतको फैसला आउनासाथ फरार भएकी मिया बुधबार प्रदेश १ को बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन सदनमा बिना कुनै हिच्कीचाहट उपस्थित भएकी हुन ।

प्रदेश १ का सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले अदालतको फैसलाको प्रति सदनलाई प्राप्त नभएकोले मियालाई निलम्बन नगरिएको बताउँदै आएका छन् ।

फरार सांसद एकाएक सदनमा उपस्थित भएपछि कतिपय सांसदले मुखामुख गरे भने पत्रकारहरुबीच पनि चर्चा परिचर्चा चल्यो । खातुनले पक्राउ पर्न सक्ने छनक पाएपछि भने सुटुक्क प्रदेशसभा सचिवालयबाट निस्किएर भागिन् ।

खातुन र उनका पति शेख सिलावरले गाविसका तत्कालीन खरिदार विजय कामत र कार्यालय सहयोगी दिपचन्द मण्डललाई १ हजार रुपैयाँ घुस दिएर सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेका थिए ।

शेख धाई मियाँको शेख सिलावर र दिलावर मियाँ दुई भाइ छोरा रहेको तर शेख सिलावरले आफू एक मात्र छोरा रहेकोले एकलौटी मोहियानी हक हस्तान्तरणका लागि कीर्ते गरी मिति २०७१ चैत ४ गतेको चलानी नम्बर ४८७ को गाविसको सिफारिस पत्र भूमि सुधार कार्यालय मोरङमा बुझाएका थिए ।

कीर्ते मुद्दामा सांसद मिया, उनका श्रीमान शेख शिलबर मिया, तत्कालीन गाविसका कर्मचारी विजय कामत र दीपचन्द मण्डललाई २०७४ वैशाख ३१ गते जिल्ला अदालत मोरङले एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । कीर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएका गाविसका कर्मचारी कामत र मण्डललाई अड्डाका कर्मचारी भएका काराण थप दुई वर्ष सजाय भयो ।

गुलेफुन भने फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पुगिन । उच्चले शेख सिलबरलाई सफाइ दियो । बाँकी तीनजनाको हकमा भने सजाय हुने जिल्लाको आदेश सदर गर्दै जनही १४ हजार ५ सय ८३ जरिवाना फैसला गरिदियो । सांसद मियाले ११ महिना ५ दिन कैद बस्नु पर्नेछ तर उनी अदालतसमक्ष आत्मसर्मपण गर्नुको साटो बुधबार उल्टै संसदमै उपस्थित भईन ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले अदालतबाट सजाय भएको सांसद सदनको कारवाहीमा सहभागी हुनु निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको बताउँदै भने,“संसदले निलम्बन नगर्नु पनि उदेकलाग्दो भइसक्यो ।”बाह्रखरि डटकमबाट साभार गरिएको