काठमाडौं, ४ जेठ-आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गर्दे सांसदहरुबाट एकल र संयुक्त रुपमा विभिन्न ५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा संशोधनकर्ताहरुले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना पछिको मुलुकको आर्थिक अवस्था उकास्ने योजना नभएको, राहत प्याकेज समावेश नभएको तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको खर्चलाई उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगाउने कार्यक्रम नभएको धारणा राखेका छन् ।

उनीहरुले कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन, उद्योगधन्दा, कृषि लगायत क्षेत्रको साथै प्रत्यक्ष प्रभावित ज्यालादारी तथा मजदुरहरुलाई तत्काल राहत पुग्ने योजना समावेश गर्न पनि माग गरेका छन् ।

सांसद लक्षमणलाल कर्णले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइस नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले प्रभावित वर्ग र क्षेत्रलाई केन्द्रभागमा राख्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उनले लकडाउनबाट प्रभावित सबै बर्ग र क्षेत्र केन्द्रीत भई विशेष राहत प्याकेज ल्याउने गरि नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गरे ।