सरकारले घोषणा गरेको लक डाउनका कारण अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू सुनसान देखिए पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा विगतको भन्दा चाप बढेको छ । विश्वव्यापी बनेको कोरोना महामारीको कारण अत्यावश्यक सेवा बाहेकका कार्यालयहरू बन्द रहे पनि सरकारी वकिल कार्यालयमा भने विगतको भन्दा कामको चाप बढेको हो ।

पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुपर्ने, म्याद थप, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरूको सुनुवाईलगायतका कामहरू लकडाउनको समयमा पनि जारी रहेको सरकारी वकिल कार्यालयका सह महान्यायधीवक्ता हरीप्रसाद रेग्मीले बताए । कुनै पनि व्यक्तिलाई २५ दिनभन्दा बढी समय अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न नपाइने, एक पटक एक हप्तालाई मात्रै म्याद गप गर्न सकिने जस्ता विषयमा वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले जोखिममा पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ ।

सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ले केही समयका लागि केही सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, प्रहरी प्रशासनलाई कानूनी सल्लाह दिने र लक डाउनको समयमा उल्लंघन गरी दुव्र्यवहार गर्ने अभियुक्तका सन्दर्भमा मुद्दाहरू नियमित रुपमा सुचारु रहेको उनले बताए । अदालतसँगको लिखित जवाफ लेख्नुपर्ने, बहसमा उपस्थित हुनुपर्ने, बालबालिकाका थुनामा रहेको मुद्दाको हकमा बाल सुधार वा अन्य निवेदनहरूको हकमा अदालतमा जानुपर्ने सेवाका सन्र्दभमा काम नियमित सूचारु रहेको उनले बताए ।

चैत २८ गतेबाट अभियोग पत्र लिने निर्णय लिनेसँगै अन्य सेवाहरू सूचारु भए पनि म्याद थपको विषयमा वैकल्पिक व्यवस्था हुन नसक्दा २० दिनदेखि थन्किएका १ सय भन्दा बढी मुद्दाहरू एकै दिन दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको उनले बताए ।