विराटनगर, फागुन २६–भारत सरकारको पूर्ण अनुदान सहयोगमा निर्माणसम्पन्न भएको करिब एक सय ६० करोड लगानीको आईसीपीमा विराटनगर भन्सारमा रहेको ट्रान्स नेपालले कब्जा गरेपछि अहिले हल्लिखल्ली हुन थालेको छ ।

गत महिना मात्र नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा भिडियो कन्फ्रन्सिङका माध्यमबाट उद्घाटन गरेको विराटनगर भन्सारको आईसीपी सञ्चालनमा आएसँगै विवादित बन्न पुगेको थियो । सरकारले भन्सार विभागमार्फत आईसीपीको ठेक्का आह्वान नगररिकन कुनै निजी कम्पनीले आईसीपीको गोदाममा सामान राखेबापत भाडा असुली गर्न थालेपछि ट्रान्स नेपालका सञ्चालक मुकेश राठीले आईसीपी कब्जाको रणनीति लिइएको रहस्य खुल्न पुगेको हो ।

विराटनगरका उद्योगी मुकेश राठीको ट्रान्स नेपाल नामक निजी कम्पनीले आईसीपी कब्जा गरेको हो । ट्रान्स नेपालले आईसीपीको गोदाममा सामान राखेबापत उद्योगी,व्यापारी तथा भन्सार एजेन्टहरूसँग दैनिक १० देखि १५ लाखसम्म असुली गर्ने गरेको रहस्य त्यहाँ कार्यरत भन्सार एजेन्टहरूले खोल्न थालेपछि आईसीपी कब्जाको रणनीति सञ्चालक राठीले लिएको दाबी समाचारस्रोतले गरेको हो ।

यसरी असुल गरिएको रकम मासिकरूपमा तीन अर्बको हाराहारीमा हुने गरेको कुरा बताइन्छ । उक्त रकम विराटनगर भन्सारमा रहेको ट्रान्स नेपालको खातामा सोझै जम्मा हुने गरेको रहस्य पनि खुल्न पुगेको छ । उक्त रकम कमिशनबापत सञ्चालक मुकेश राठीले प्रमुख भन्सार अधिकृतदेखि भन्सार अधिकृत सम्मलाई कमिशनबापत दिने गरेको रहस्य पनि समाचारस्रोतले खोलेको छ ।

पछिल्लो समय विराटनगर भन्सारको आईसीपीमा उद्योगी राठीबाट हुने अनधीकृत रकम कब्जाको विषयमा प्रश्नसमेत उठ्न थालेपछि केही अगाडि मात्र विराटनगर भन्सारका कर्मचारीदेखि भन्सार एजेन्टसम्मलाई ट्रान्स नेपालका सञ्चालक राठीले विराटनगर बसपार्कसँगै सञ्चालनमा रहेको बिग होटलमा भव्य ककटेल पार्टी दिएर घटनालाई सामसुम बनाउने प्रयास गरेको दाबी समाचारस्रोतले गरेको छ ।

यति मोटो रकम ट्रान्स नेपालका नाममा सञ्चालक राठीबाट चलखेल हुँदासमेत भन्सार विभागदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म सरकारी राजस्व असुली गर्नेतर्फ सक्रिय नदेखिएपछि राठीले मन्त्रालयदेखि नै सेटिङमा विराटनगरको आईसीपी कब्जा गरेको दाबी समाचारस्रोतले गरेको छ ।

उद्योगी मुकेश राठीको ट्रान्स नेपाल नामक कम्पनीले विराटनगर भन्सार कार्यालयको पुरानो भन्सार गोदामको मात्र ठेक्का पाएको थियो । अहिले उसको ठेक्काको अवधि पनि सकिन लागेको कुरा थाहा भएको छ । उक्त ठेक्का ट्रान्स नेपालले अर्थ मन्त्रालयमार्फत पुरानो गोदामको लागि मात्र पाएको कुरा बताइएको छ । भर्खरै सञ्चालनमा आएको आईसीपीमा भन्सार क्लियरिङ गर्ने भन्सार एजेन्टसमेतलाई दैनिक काम गर्ने व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाउन नसकेको अवस्थामा पुरानो भन्सारबाटै भन्सार क्लियरिङको काम भइरहे पनि आईसीपी प्रयोग गरेबापत प्रत्येक भन्सार एजेन्टसँग पैसा असुल गर्न थालेपछि राठीको द्रव्यमोह खुल्न पुगेको छ ।

भारत सरकारको पूर्ण अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको आईसीपीको ठेक्का नै नलिइकन सरकारी सम्पतिलाई जबरजस्ती कब्जा गरेर भाडा असुली गर्न नपाइने तर्क स्थानीय उद्योगी तथा व्यवसायीको छ । अहिले पछिल्लो समय मात्र ट्रान्स नेपालले आईसीपीमा भन्सार क्लियरिङ गर्न जाने प्रत्येक भन्सार एजेन्टहरूसँग प्रतिकोठाबापत एक भन्सार एजेन्ट बराबर आठ हजारका दरले मासिक भाडासमेत असुली गर्न थालेपछि उद्योगी राठीको आईसीपी कब्जा प्रकरण खुल्न पुगेको छ । सुलसुले डटकमबाट