विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

इजलासले उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्र्दभमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दावी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख कार्यालयको भएको निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गते भित्र पेश गर्न भनिएको छ। साउन ७ देखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने आदेशमा उल्लेखछ ।

कार्कीले कोशी प्रदेश प्रमुखसहित ३ जनालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । नयाँ प्रदेश सरकार असंवैधानिक तरिकाले गठन भएको भन्दै कार्कीले रिट हालेका थिए । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।

एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतामा परेपछि भएको मत विभाजनमा सत्तारुढ नेतृत्व र एमाले नेतृत्वले बराबर मत ल्याएको थियो । त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमको मतबाट सत्तारुढ गठबन्धन बहुमतमा रही सरकार गठन गरेपछि विपक्षमा पुगेको एमालेले सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो । एमालेका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले असार २२ गते शुक्रबार वारेसमार्फत् सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । नेकपा एमालेका तर्फबाट कोशी प्रदेशमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए ।

कार्कीले आफ्नो रिटमा संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरिनु संविधान विपरीतको कार्य भएको दावी गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । थापा चार दलको समर्थनमा गत बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । थापाले आफ्नो बहुमत नपुग्ने भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमको अलग्गै हस्ताक्षर गराएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष दावी पेश गरेका थिए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि परमादेशको समेत माग गरेका छन् ।