सत्ता गठबन्धनले जेठ महिनाभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको  छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्‍ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए ।

बालुवाटारमा शनिबार बसेको बैठकले संविधानअनुसार कानुन संशोधन गरेर जेठ महिनाभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए । ‘सत्ता गठबन्धनको बैठकले जेठ महिनाभित्रै निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको छ । आवश्यक कानुन संशोधन गरी सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मिति तय गर्छ,’ कार्कीले भने ।

कानुनविद्‍हरूसँगको परामर्शपछि सरकारले दुई ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । संविधानसँग ऐन बाझिएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएपछि सरकारले स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ३ को उपदफा १ संशोधन गर्न लागेको हो । यस्तै, सोही ऐनको दफा ४ र दफा ५५ लाई संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचान ऐनको दफा ३ संविधानको धारा २२५ का साथै संविधानको धारा २१६ को उपधारा ६ र २२० को उपधारा ५ सँग बाझिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । ‘संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकेपछि तीन चरणमा निर्वाचन भएकाे हुँदा सबैको कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्ने मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले ऐनको दफा ३ मा कार्यकाल सकिएको २ महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज हुन्छ भनेका छौँ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने ।

यस्तै निर्वाचन ऐनको दफा ४ ले दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन भएको अवस्थामा पहिलो निर्वाचन भएर कार्यभार सम्हालेको मितिलाई सबैको कार्यकाल मान्ने प्रावधान पनि संविधानविपरीत रहेकाले त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने रमन श्रेष्ठ बताउँछन् ।