नेपाली कांग्रेसका शीर्ष तीन नेताहरूले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकार विस्तारमा दबाब दिने निर्णय गरेका छन् ।

नेताहरू शशांक कोइराला, बिमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहको बैठकले सरकार विस्तार नगरेकोप्रति सभापतिको आलोचना गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनका लागि दबाब दिने निर्णय गरेको हो ।

बानेश्वरस्थित निधि निवासमा बसेको तीन नेताहरूको बैठकले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब हुँदा पार्टीको बदनाम भएको भन्दै तत्काल सरकार विस्तारका लागि ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको नेता प्रकाशमान सिंहले जानकारी दिए ।

‘दुई महिनासम्म सरकार विस्तार नहुँदा जुन किसिमले पार्टीको छविमा प्रश्न उठिरहेको छ, यसप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रधानमन्‍त्री समेत रहनुभएका सभापतिले निकै ढिला गरिसक्नुभयो । अब तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सामूहिक धारणा छ, ‘उनले भने ।

सरकार विस्तार नहुँदा कांग्रेस र गठबन्धन सरकारमाथि विश्वसनीयताको प्रश्न उठेकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सभापतिलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको उपसभापति निधिले बताए । ‘हाम्रै पार्टीका नेता शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सरकार छ। तर अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । आज ८२/८३ दिन भइसक्यो सरकार गठन भएको, त्यो ज्यादै ढिला भयो। यति ढिलो हुनु हुँदैन भनेर हामीले चिन्ता व्यक्त गरेका छौँ,’ निधिले भने ।

सरकार विस्तारमा ढिलाई हुँदा गठबन्धन र कांग्रेसप्रति नकारात्मक मानसिकता विकसित भइरहेकाले त्यसप्रति तीनै नेता चिन्तित रहेको उनको भनाई छ । ‘ढिलाइको कारणले जनतामा  गठबन्धन र सरकारको कार्य प्रणाली र विश्वसनीयतामाथि नै टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ। यसमा हामीले चिन्ता व्यक्त गर्‍यौँ,’ निधिले भने ।

गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय र संख्यामा भागबण्डा नमिल्दा अढाइ महिनासम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले स्रोत साधन बढी भएका मन्त्रालयको समान वितरण, संसदमा कायम रहेको संख्याका आधारमा मन्त्रीको संख्या दिने मापदण्ड तयार गरेको छ । तर मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउनका निम्ति सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्न सकेको छैन । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको स्वास्थ्य स्थितिको कारण देखाउँदै बैठक बस्न नसकेको हो । नेता नेपाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट सोमबार डिस्चार्ज भएका छन् ।

कांग्रेसका तीन नेताहरूले चार जिल्लामा क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद छिटो टुंगो लगाएर वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशन समयमै सक्न पनि सभापति  देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बारा, रौतहट, सप्तरी र रसुवा जिल्लामा अझै पार्टीको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउन बाँकी छ । यस्तै नेताहरूले १४ औं महाधिवेशनमा साझा धारणा बनाएर जाने र पदाधिकारीमा साझा उम्मेदवारी दिने विषयमा समेत छलफल गरेको निधिले बताए ।  ‘१४ औं महाधिवेशनमा हामीले पदाधिकारीहरूको उम्मेदवारी बारेमा साझा धारणा बनाउने, साझा उम्मेदवारी बनाउने बारेमा पनि छलफल गर्यौँ  यो छलफल आगामी दिनमा पनि जारी राख्छौं ।’

कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनका निम्ति कोइराला, निधि र सिंह तीनै जनताले सभापतिमा उठ्ने बताइरहेका छन् ।