विराटनगर, ११ चैत । विभिन्न तीनवटा निर्णय गर्दै प्रदेश १ को नेकपा (एमाले) संसदीय दलको बैठक सकिएको छ । प्रदेशसभास्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार दलका नेता एवं प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो ।
बैठकले ९ फागुनमा प्रदेशसभामा टेबुल भएको मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबाट हस्ताक्षर गरेका आफ्ना सांसदलाई ७ दिनभित्रमा हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
नेकपा हुँदा प्रचण्ड–नेपाल समूहका ३७ जना सांसदले हस्ताक्षर गर्दै १२ पुसमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा एमालेका २१ जना सांसदको हस्ताक्षर थियो । त्यसमध्ये ६ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले ब्युँतिएपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विभिन्न प्रदेशमा आफ्नो दलका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरिएको अविश्वास प्रस्तावबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको भए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रदेश १ मा १५ जनाले अझैसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छैनन् ।
एमाले ब्युँतिएपछि प्रदेश १ मा एक्लै बहुमतमा रहे पनि आफ्नै पार्टीका सांसदले अविश्वास प्रस्तावबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिएपछि संसदीय दलको बैठकले आफ्ना सांसदलाई औपचारिक रूपमा सात दिनभित्रमा हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार बैठकले एमाले संसदीय दलको विधानसमेत पारित गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले दलका नेता मुख्यमन्त्री राईको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय संसदीय बोर्डसमेत गठन गरेको प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
‘संसदीय दलको आजको बैठकले तीनवटा निर्णय गरेको छ । पहिलो संसदीय दलको विधान पारित गरेको छ । दोस्रो १५ सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो भनेको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएका माननीयलाई सात दिनभित्र फिर्ता लिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।’
बुधबार एमाले संसदीय दलले गठन गरेको संसदीय बोर्डमा अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका माधव नेपाल समूहका सांसदलाई पनि राखिएको छ । पार्टीभित्रको विवाद प्रदेशमा भित्रिन नदिने नेपाल पक्षका सांसदलाई पनि समेटिएको स्रोतले जनाएको छ ।
संसदीय बोर्डमा दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, सांसदहरू जसमाया गजमेर, आशारत्न जबेगु, यसोदा अधिकारी, बिमल कार्की, काजिमान कागते, बृखबहादुर प्रधान, ज्ञानेश्वर राजवंशी, तुलसीप्रसाद न्यौपाने, अम्बिका थापा, लिलाबल्लभ अधिकारी र निलम बस्नेत रहेका छन् ।
उक्त बोर्डमा नेपाल समूहबाट यसोदा अधिकारी, लिलाबल्लभ अधिकारी र तुलसीप्रसाद न्यौपानेलाई राखिएको छ । तीनै जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्तार गरेका थिए भने अहिलेसम्म फिर्ता लिएका छैनन् ।
एमालेको ५१ सांसद रहे पनि संसदीय दलको बैठकमा ३२ जना सांसदको मात्र सहभागिता रहेको थियो प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले बताए । पार्टीमा ओली र खनाल–नेपाल पक्षको विवादका कारण अन्य सांसद उपस्थित नभएको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, नेपाल पक्षका सांसदले संसदीय दलको बैठक बहिस्कार गरेको घोषणा भने गरेका छैनन् ।
एमाले संसदीय दलको बैठकमा सोही पार्टीमा प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका सांसद टंक आङ्बुहाङसमेत सहभागि भएका छन् । उनलाई एमालेले महाधिवेशन आयोजक सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ । बैठकमा आङ्बुहाङ सहभागी भएको विषयमा प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले एमालेमा प्रवेश गरिसकेका कारण आमन्त्रीत सदस्यको रूपमा सहभागी भएको बताए ।
‘उहाँ नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिसक्नुभएको छ । अहिले उहाँ हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही नगरेको र दल त्याग नगरेको अवस्थामा आमन्त्रीत सदस्यका रूपमा बैठमा सहभागी हुनुभएको हो ।’ सांसद आङ्बुहाङलाई हालसम्म माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको छैन ।
एमालेको विवादका कारण मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको प्रदेशसभामा टेबुल भएको अविश्वास प्रस्ताव अन्यौलमा परेको छ भने प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन पनि सहजरूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
