‘अदालतले १५ असोजमा आदेश दियो शुल्क नलिनु भनेर । त्यसपछि पनि सरकारले लिइराखेको छ । अहिले पनि कोही मान्छेहरूको पनि निःशुल्क भइराखेको छैन् । सबै मान्छेहरूले २ हजार तिरेर पीसीआर परीक्षण गरेका छन् । उपचार गर्ने नाउँमा, अक्सिजन दिने नाउँमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्नो सम्पत्ति पनि नास गरेर, जीउ पनि नास हुने गरी मृत्यु भइराखेको खबर आइराखेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा १५ असोजभन्दा पछाडि सरकारले जसरी मान्छेहरूसँग शुल्क असुल्यो यो शुल्क एक/एक गरेर राज्यले फिर्ता गर्नुपर्छ । यदि कोही व्यक्ति बिरामी भएर वा नभएर परीक्षण गरेको छ र यति पैसा खर्च भयो भनेर आउनुहुन्छ भने उहाँहरु पीडित हो र उहाँहरुले राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ । पैसा नलिने भनेको थियो अदालतले तर पनि लियो । मुद्दा मामिलाका सन्दर्भमा अदालतले दिएको निर्णय र आदेश सबैले पालना गर्नुपर्छ भनिसके पछाडि सरकारले पालना नगर्ने, प्रधानमन्त्रीले पालना नगर्ने, मन्त्रीले पालना नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन् ।’