काठमाडौ‌ं, २६ जेठ-उपत्यका नगरपालिका फोरमले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अविलम्ब खारेजी गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । फोरमले विज्ञप्ति जारी गरी सहरी विकास मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ र राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरसँग यस्तो आग्रह गरेको हो ।

विज्ञप्ति जारी गर्नु अघि फोरमका अध्यक्ष समेत रहनु भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्य, उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र सचिव एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले सहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्धरसँग छलफल गरेका छन् ।

२०४५ सालमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएको ऐनका आधारमा चलेको उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अहिलेको संविधानले नचिनेको भन्दै नगरपालिका फोरमले पटक–पटक खारेजीको माग गर्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण २०६८ मा पहिलो संशोधन भएको थियो ।

‘प्राधिकरण २०४५ सालमा गठन भएको संस्था हो । यो संस्था राजा विरेन्द्रले जारी गरेको पञ्चायती अवशेषको ऐनमा टेकेर बसिरहेको छ । यसको जग नै बलियो छैन,’ फोरमका सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरण मुलुकमा गाउँपञ्चायत रहँदा स्थापना भएको संस्था हो । अहिले गाविस हुँदै स्थानीय सरकार बनिसकेको अवस्थामा र वर्तमान संविधानले समेत नचिनेको संस्था राखिराख्न उचित छैन ।’

उपत्यकाका संघीय र प्रदेश सांसदहरुसँगै विज्ञहरुसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेर त्यसको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेसम्मको तयारीमा उपत्यका नगरपालिका फोरम रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनले नगरपालिका र उपत्यका प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार ९० प्रतिशत भन्दा माथि मिल्दोजुल्दो रहेको भन्दै संघीय संरचना अनुसारको स्थानीय सरकारलाई बाइपास गरेर प्राधिकरणलाई अघि सार्ने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने दाबी गरे ।