बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विवादित दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।८ वैशाखमा जारी गरेका दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । दुवै अध्यादेशलाई सोही दिन नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेर जारीसमेत गरेकी थिइन् ।

शुक्रबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । उनले दुईवटै अध्यादेश संविधानको धारा ११४ (ख) बमोजिम फिर्ता गर्ने निर्णयका साथ राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।

अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि बिहीबार पार्टी नेतासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने संकेत गरेका थिए । पार्टीभित्र छलफल नगरी अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली घेराबन्दीमा परेका थिए ।