विराटनगर । सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकको केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने निजी विद्यालय संचालकहरुले माग राखेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, नेसनल प्याबसन र हिसान कोशी प्रदेशले संयुक्त रूपमा विराटनगरमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी ल्यान लागेको शिक्षा विधेयकको केही प्रावाधनहरु सच्याएरमात्र ल्याउनुपर्ने माग राखेका हुन् । यदी सरकारले माग सुनवाइ नगरी प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याए विद्यालय बन्द गरेर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतवनी समेत दिएका छन् ।

सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीमा जानैपर्ने उल्लेख भएको बताइएको छ । गत साता मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर संसदमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र निजी वा सार्वजनिक गुठी रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छन् । नयाँ निजी लगानीका विद्यालय पनि सेवामूलक उद्देश्यले शैक्षिक गुठीबाट मात्रै स्थापना गर्न पाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

उक्त विधयेकका यी व्यवस्था सरकारले सच्याउनुपर्ने माग निजी विद्यालयका संचालकहरुले अघि सारेका हुन् । सञ्चालकहरूको छाता संस्थाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकको व्यवस्था परिवर्तन नभए अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । प्याब्सन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम ढाकाल, हिसान कोशी प्रदेशका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खड्का, नेसनल प्याब्सन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजन पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले विधेयकमा गरेको व्यवस्था अलोकतान्त्रिक रहेको आरोप लगाइएको छन् । विधेयकमाथि उनीहरूले ७ बुँदामा सुझावसमेत दिएका छन् ।

यसैगरी एनप्याब्सन मोरङका अध्यक्ष सुनिलदत्त अधिकारी, हिसान मोरङका अध्यक्ष अमित ढकाल र प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष प्रेमलाल सिंह सुवालले समेत प्रदेश समितिसँगसँगै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर विद्येयकमा उस्तै असहमति र सुझाव दिएका छन् । प्याब्सन प्रदेशका अध्यक्ष ढकालले प्रस्तावित विद्येयकमा असहमित राख्दै कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरुलाई पाँचवर्ष भित्र गुठीमा रुपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मात्रै नभई मास्ने अभिप्राय राखेको बताए । उनले चरणवद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्दै आगामी साउन २८ गते अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्ने जानकारी दिए । यसैगरी सरकारले विद्येयकका प्रावधानलाई नसच्याएमा भदौ १ गतेदेखि विद्यालय बन्दसँगै विद्यालयका सवारी साधन सार्वजानिकस्थलमा पार्किङ गर्नेसम्मका कार्यक्रम रहेको सुनाए ।