विराटनगर । निर्माण व्यवसायीहरुले एक कार्यालयबाट मात्र इजाजत दिन सरकारसँग माग राखेका छन् । अहिले निर्माण इजाजत गाउँपालिका स्तर बाट सोझै दिने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा यसरी बाडिएका इजाजतहरूको रेकर्ड समेत जिल्ला संघहरू संग नहुने हुदा निर्माण व्यवसाय अनुशासीत र व्यवस्थीत गर्ने कार्य अझै कठिन बन्दै गएको उनीहरुले बताएका हुन् ।

कम्तीमा जिल्लाको एक कार्यालय बाट मात्र इजाजत दिने र अनुगमन गर्ने समेत कार्य हुने भए वास्तवीक व्यवसायीको पहिचान हुने थियो र निर्माण व्यवसायीको रेकर्ड बुझ्न र अनुशासीत बनाउन सहयोग पुग्ने निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका हुन् ।
विराटनगरमा मंगलबार भएको निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश नं. १ को १४ औं साधरणसभा एवं अधिवेशनमा सहभागि निर्माण व्यवसायीहरुले रेकर्ड विहिन लाइसेन्सका संख्याले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा गाह्रो परेको बताए ।

मापदण्ड पुरÞ्याएर मात्र लाइसेन्स उपलब्ध गराएको हो वा होइन बुझ्न सक्ने आधार अहिले समाप्त भएको उनीहरुले बताए । यस कार्यलाई सरकारले निगरानी राख्न उनीहरुको माग छ । साथै इजाजतको नविकरण पहिले जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाट हुनु पर्ने माग निर्माण व्यवसायीको रहेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीले उठाएका जायज मागहरू पूरा गर्न सरकारसँग माग गरे । अव्यावहारिक नीति–नियम, निर्माण सामग्रीको अभाव, सरकारी निकायबीचको समन्वयमा रहने कमजोरी, महँगी, असुरक्षालगायतका कारणले निर्माण व्यवसायीहरू पेसाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको उनको भनाई छ । उनले गरेको कामको भुक्तानी चाँडै दिनुपर्ने, नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि राखे ।

कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष कमल प्रसाद गौतमलले कार्यालय प्रमुखको तजविजले सोझै काम दिने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । ‘कोटेसनको सिमा १० लाख पूरÞ्याएको र एउटा कार्यालयले कती वटा कोटेसन दिन सक्ने भन्ने मापदण्ड नभएकोले सार्वजनिक निकायको ध्यान नै कोटेसनमा गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ यसले कार्यालयहरू भ्रष्ट्रचारीमुखी हुनजाने निष्कर्ष निर्माण व्यवसायीको रहेको छ । कोटेसन पनि इ–विड मार्फत माग गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हाकिमको तजविजले सोझै काम दिने परिपाटी को अन्त्य गरिनु पर्दछ ।’