विराटनगर । प्रदेश १ सरकारमा सहभागी चार दलको तर्फबाट निर्माण भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका निजी सचिव सुवास श्रेष्ठले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलले सरकारलाई हस्तान्रतण गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनको अनुसार कार्यदलले १९ बुँदा रहेको प्राथमिकता र विभिन्न ११ शीर्षकमा कार्यक्रमहरु समावेश गरेर उक्त कार्यक्रम बुझाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले उक्त कार्यक्रमलाई अपनत्व लिँदै चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षको प्रदेश १ को कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश १ को सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि पूर्वमन्त्री तथा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा नेकपा एमालेका रामबहादुर राना मगर, रेवती रमण भण्डारी, राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङ र जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकुमार यादव रहेको कार्यदल निर्माण भएको थियो ।
साझा कार्यक्रममा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ तथा प्रदेश १ को वस्तुगत लक्ष्य ‘स्वच्छ, सुखी, समुन्नत प्रदेश’ प्राप्तिका लागि भन्दै १९ वटा मुख्य प्राथमिकता तोकिएको छ ।

जसमा प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने, प्रदेश सरकार सम्वद्ध मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको आवश्यक प्रशासनिक संरचना (भौतिक संरचना) निर्माण गर्ने, संघीय सरकार मातहतका निकाय र संवैधानिक अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउने उल्लेख छ । यस्तै प्रतिबद्धतामा ५ वर्षमा हालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ७ खर्ब ६३ अर्बमा ७० प्रतिशत वृद्धि गरी १२ खर्ब २० अर्ब पु¥याउने लक्ष्य पनि लिइएको छ । यस्तै नयाँ प्रदेश गौरवको आयोजनाहरू प्रारम्भ गर्ने, प्रदेशको रैथाने कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने, सूचना तथा संचार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न संचार कानून निर्माण गर्ने लगायत उल्लेख छ । यस्तै साझा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक उपाय खोज्ने । प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तथा सरकारी खर्चमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन समितिको निष्कर्ष लागू गर्ने लगायतका विषय उल्लेख रहेको छ ।

प्राथमिकताहरू
१. प्रदेशवासीको भावना र आकांक्षा अनुरुप प्रदेशसभाबाट यथाशीघ्र प्रदेशको नामाकरण गर्ने ।
२. प्रदेश सरकार सम्वद्ध मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको आवश्यक प्रशासनिक संरचना (भौतिक संरचना) निर्माण गर्ने ।
३. संविधानको सर्वोेच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिँदै प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका संघीय मन्त्रालय मातहतका निकाय र संवैधानिक अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउने ।
४. आगामी ५ वर्षमा हालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ‘GDP’ ७ खर्ब ६३ अर्बमा ७० प्रतिशत वृद्धि गरी १२ खर्ब २० अर्ब पु¥याउने । साथै मानव विकास सूचकांक (HDI) )०.६० बाट वृद्धि गरी ०.६५ पु¥याउने ।
५. प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धि, उपलब्ध स्रोतको उच्चतम उपयोग र मितव्ययिता कायमको लागि ठोस कदम अघि बढाउने ।
६. आर्थिक स्रोतमा टेवा पु¥याउनको निमित्त वैदेशिक अनुदान सहयोगको वृद्धि, उच्चतम उपयोगमा ध्यान दिने ।
७. प्रदेशको तीव्र आर्थिक विकासको लागि कृषि, उर्जा, पर्यटन, तथा पूर्वाधार–कनेक्टिभिटी आदि क्षेत्रमा प्रदेश गौरवको आयोजनाहरू प्रारम्भ गर्ने ।
८. अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा (नागरिकता, पासपोर्ट, लाइसेन्स, मालपोत)लाई उच्च प्राथमिकता राखी छिटो–छरितो र जनमुखी बनाउने । समयमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन विद्युतीय सेवा र सुशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने ।
९. कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने । जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने । प्रदेशको रैथाने कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन उल्लेखनीय कदम चाल्ने । घरेलु मदिरा उत्पादन, प्रवद्र्धन र बजारीकरणको कामलाई निरन्तरता दिने ।
१०. प्रदेशको नविन सम्भावनाहरूको खोजी गरी औद्योगिकीकरण र युवा उद्यमशीलताको लागि तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने ।
११. संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तय गर्नमा निमित्त क्रमशः शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको गुणात्मकता र पहुँचको विकास तथा विस्तार गर्ने । गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको निमित्त दर्बिलो आधार तयार गर्ने ।
१२. राष्ट्रसेवकहरूको उच्च मनोवल र कर्तव्यनिस्ट नतिजाको निमित्त, क्षमता–कार्यदक्षता अभिवृद्धि, सशक्तीकरण, ‘पुरस्कार–दण्ड’ नीति आदि मार्फत परिणाममुखी जनशक्तिको रूपमा विकास गर्ने ।
१३. शहीद तथा वेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपीडित एवम् विस्थापितलाई राहत, पुनःस्र्थापन र सहायताको लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्ने । विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारबाट कम्तीमा एक जना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ।
१४. वर्गीय, सामाजिक र भौगोलिक असमानताका अवयवहरूको पहिचान गरी असमानता न्यूनीकरण तथा निरूपण गर्ने ।
१५. कोभिड १९ को प्रकोपको कारण उत्पन्न विभिन्न आर्थिक–सामाजिक समस्याहरूको तदारुकताको साथ समाधान गर्ने ।
१६. स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा सेवा प्रवाहको सुदृढीकरणका लागि उच्च प्राथमिकता दिने । संघ र स्थानीयतहसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा साझेदारीमा पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउने ।
१७. सूचना तथा संचार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न संचार कानून निर्माण गर्ने । सूचना संचार र प्रेस स्वतन्त्रताको विकास तथा उन्नयनका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने ।
१८. प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको नियमित मूल्याङ्कन, अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई परिचालन गरी नियमित रूपमा अर्धवार्षिक समीक्षा र सार्वजनिकीकरण गर्ने ।
१९. सरकार संचालनमा सबै दलहरूसँग नियमित संवाद र सहकार्यको साथ अघि बढ्ने ।