विराटनगर,८ असार । प्राकृतिकले भन्दा मानवीय कारणले मुलुकमा विपद्को जोखिम वृद्धि भैरहेकोले यसतर्फ सबैले ध्यान दिनु पर्ने सहभागीहरुले सुझाव दिनु भएको छ।

उहाँहरुले विपद कोष रकमलाई रोकथामका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण काठमाण्डौंद्वारा आज यहाँ आयोजित प्रदेशस्तरीय विपद् सम्वन्धी अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीहरुले पूर्वाधार निर्माणमा वैज्ञानिक आधार तय गरी क्षति न्यूनिकरण गर्न सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यक्त्ता औल्याउनु भएकाछन् ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले राहत तथा पुनस्र्थापना कार्यलाई स्थानीय तह केन्द्रीत व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा वाढी, पहिरो जस्ता विपद्का समयमा उद्धार जनशक्ति उत्पादन गर्न अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै स्थानीत तह विपद् कोषमा न्यून रकम भएकाले थप गर्नुपर्ने आवश्यक्त्ता औल्याउनु भयो ।

प्राधिकरणका सह सचिव हरिप्रसाद घिमिरे भावि योजना र विगतमा गरेको कामको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सबैको हातेमाले विपद जोखिम न्यूनिकरण गर्न सकिने धारणा राख्नु भयो ।

उप सचिव डा डिजन भट्टराईले प्रदेश तथा जिल्लामा रहेको जोखिमका सम्वन्धमा जानकारी लिनुका साथै केन्द्रले निर्माण गरेको नीति सम्वन्धमा जानकारी गराउनु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताउनु भयो । प्रदेश नं १ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापन सम्वन्धी कोषमा रु तीन करोड ५० लाख रहेको यसलाई उद्धार कार्यमा खर्च गरिने जानकारी दिइयो ।

अभिमुखीकरणमा गृहमन्त्रालय, आन्तरिक मामिला कानून मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, विपद उद्धार कार्यमा सहयोग गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।