गत मनसुनमा झण्डै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गयो । मूल्यमा हिसाब गर्दा खेर गएको बिजुलीमात्रै पाँच अर्ब बराबरको थियो । केही समयपछि नेपालमा पुनःमनसुन सुरु हुँदैछ । पानी पर्ने याम सुरु भएपछि नदी तथा खोलामा जल सतह बढ्न थाल्छ । त्यसबाट सञ्चालनमा रहेका सबै जलविद्युत् आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न थाल्छन् ।

नेपालको कूल जडित क्षमता दुई हजार २०० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । यस्तै, नेपालभित्र कूल खपत झण्डै एक हजार ६०० मेगावाट बराबर मात्रै छ । हिउँदमा कम हुने र वर्षामा खेर जाने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सरकारले विशेष पहल गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको केही समय पहिलेको भारत भ्रमणमा ३६४ मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि सहमति भएको छ । बाँकी रहने बिजुली के गर्ने भन्नेबारेमा कुनै निर्णय भएको थिएन । देशभित्रै क्रमशः अन्य जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । दोर्दी करिडोरको उक्त आयोजनाले परीक्षण उत्पादनका रुपमा ३० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिसकेको छ । सोही करिडोरका अन्य आयोजना पनि केही समयभित्रै निर्माण सम्पन्न हुँदैछन् ।

सोलु करिडोरमा निर्माण भइरहेका आयोजनासमेत प्रणालीमा जोड्ने तयारीमा छन् । यसबाट देशभित्रै सबै बिजुली खपत हुने अवस्था छैन । ठूलो लगानी परेका आयोजनाको बिजुली खेर जानु राम्रो विषय पक्कै होइन । त्यसको उपाय खोज्ने काममा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै लागेका छन् ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै तवरबाट बिजुली बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारबाट अनुमति नपाए पनि निजी क्षेत्रले पनि यसको तयारी गरिरहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति दिने अन्तिम तयारीमा छ ।

संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित हुन लामो समय लाग्ने भएकाले वैकल्पिक उपायको खोजी गरिएको छ । यही पृष्ठभूमिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा नेपालमा खपत गरी जगेडा भएको विद्युत् भारतमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गर्ने ध्येयका साथ आज बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

प्राधिकरणले बोलपत्रको आह्वान गर्दै नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित २०० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरेको हो । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी जगेडा भएको बिजुली पाँच महिना अर्थात् १७ असारदेखि २९ कात्तिक २०७९ (१ जुलाईदेखि नोभेम्बर २९, २०२२) सम्म बिक्री गर्नेछ ।

भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगमार्फत विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति प्राप्त ट्रेडिङ कम्पनी, विद्युत् वितरण कम्पनीलगायतले विद्युत खरिदका लागि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

‘भारतीय बजारमा ३६४ मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि स्वीकृति पाएका छौँ, त्यसमध्ये २०० मेगावाट प्रतिस्पर्धामार्फत जसले बढी दर कबोल गर्छ उसैलाई बिक्री गर्नेगरी टेण्डर आह्वान गरेका हौँ’, उनले भने । बाँकी रहेको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेञ्ज (आइएक्स)मा बिक्री गर्ने गरी बोलपत्रको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी १ जुलाईदेखि छनोट भएका योग्य कम्पनीलाई विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ ।

नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न इच्छुक कम्पनीले आगामी १३ जेठ मध्याह्न १२ बजेसम्ममा प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । सोही दिन दिउँसो १ बजे प्रस्ताव खोलिनेछ । इच्छुक कम्पनीले ५० मेगावाटभन्दा कम खरिदका लागि प्रस्ताव पेस गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीले आफूले प्रस्ताव गरेको परिमाणको प्रतिमेगावाट ३० हजार भारतीय रुपैयाँ (४८ हजार रुपैयाँ) प्रतिमहिना ‘अर्नेस्ट मनी डिपोजिट’ गर्नु पर्नेछ ।

भारतले नेपालका छ वटा विद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत्लाई स्रोत मानी भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ । देशभित्र खपत गरेर जगेडा भएको विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत निर्यात हुनेछ । नेपालले प्राधिकरणको स्वामित्वका  त्रिशूली, देवीघाट, कालीगण्डकी ‘ए’,मध्यमर्स्याङ्दी, मर्स्याङ्दी र निजी क्षेत्रको ग्रिन भेन्चर्स लिको लिखु–४ बाट उत्पादित ३६४ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ ।