विराटनगर, १६ माघ । प्रदेश १ सरकारले प्रदेश राजधानीभित्रका प्रशासनिक संरचनाका लागि जग्गा खोज्न  कार्यदल गनठ गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्त्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर, कटहरी गाउँपालिका, ग्रामथान, बुढीगंगा गउँपालिकाका अध्यक्ष, शुन्दर हरैँचा नगरपालिकाका मेयर, सुनसरीको दुहवी नगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शासकीय सुधार मामिला हेर्ने सचिव सदस्य सचिव रहनेगरी कार्यदल गठन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले जानकारी दिए ।

प्रदेशका प्रशासनिक संरचना सुनसरी र मोरङमा छरिएर रहने गरी स्थायी राजधानी बनाइएको थियो । सोही बमोजिम प्रशासनिक संरचनाका लागि जग्गा खोज्ने कार्यदल गठन गरिएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७७ लाई प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारले बजेट बनाउँदा एकमुष्ट रकमहरू साउन मसान्तसम्म मन्त्रालयहरूले र असोज मसान्तसम्ममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिनियोजन गरिसक्ने भन्ने रहेको र असोज समान्तपछिको हकमा के गर्ने भन्ने प्रावधान नखुलेका कारणले त्यसलाई बाधा अड्काउ फुकाएर असोज पछाडि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले एकमुष्ट रकम विभाजन गरेर प्रविष्ट गर्ने निर्णय भएको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सडक पुल, शहरी विकास, खानेपानी र सिँचाइलगायत संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका आयोजनाका लागि ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तचथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति २०७८ पास गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश १ को नामाकरणका सन्दर्भमा संसदभित्रका राजनीतिक दलहरू तथा सरोकारवाला जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री आङ्बोले बताए ।