विराटनगर, ३ असोज । संविधान दिवसका अवसरमा विराटनगरमा आज थुनुवा, कैदी र बन्दीका संविधान प्रदत्त हक अधिकारको प्रयोग र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु विषयक सरोकारवासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उच्च अदालत विराटनगर बार एशोसिएशनले संयुक्त रूपमा कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन् । कार्यक्रमका बक्ताहरुले थुनुवा, कैदी र बन्दीलाई संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चिततामा जोड दिएका छन् ।

उनीहरुले कारागारभित्र चौकीदार र नाइकेका नाममा कैदी एवं बन्दीमाथि हुने चरम शोषण तथा यातना रोक्न सरोकारावाला निकाय गम्भीर हुन नसकेको बताए ।

सहभागीहरूले कारागार र हिरासतमा रहेकाहरुसँग कानुन व्यवसायीले प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर कानुनी परामर्श दिन नपाइरहेको गुनासो गरे । कारागार एवं बन्दीगृह जीर्ण हुँदा पनि मर्मत सम्भारमा ध्यान नगएको उनिहरूले बताए । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । जसका कारण निर्दोष फस्ने र दोषी उम्कने अवस्था आइरहेको उहाँको भनाई छ ।

प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतप्रति लक्षित गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय सँधै गम्भीर हुनुपर्नेमा श्रेष्ठको जोड छ । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले कार्यक्रममा उठेका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिने र आबश्यक सुधार गरिने बताउनुभयो ।

कारागार र थुनामा रहेकाको हिँड्न र डुल्न पाउनेबाहेक अरु अधिकार सुरक्षित रहने व्यवस्था संविधानमै रहेको उच्च अदालत विराटनगर बास एशोसिएशनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बताउनुभयो ।