बिराटनगर, भदौ ८ । नेकपा एमालेबाट अलग भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को नेतृत्व गर्नुभएका माधवकुमार नेपालको समूह प्रदेश १ मा निकै कमजोर बनेको छ । संसदको अंकगणीतमा माधव समूहको उपस्थिति कमजोर रहने देखिएको हो । पार्टी विभाजनपछि नेपाललाई विगतदेखि नै साथ दिँदै आएका सांसदहरु समेत अलमलमा परेका छन् । यद्यपि एमाले संस्थापन पक्षमा रहने वा नेपाललाई साथ दिने भन्ने विषयमा उनीहरुले निर्णय लिइसकेका छैनन् । विगतदेखि नै सहकार्य गर्दै सहयोग गरिरहेका कतिपयले नेपाललाई साथ दिन नसकिने बताइसकेका छन् ।

१५ जना समानुपातिक सांसदमध्ये १३ जना नेपाल र दुई जना मात्रै ओली समूहमा खुले । सांसदको बहुमत संख्या आफूसँग रहेको दाबीसहित निर्वाचनमा गए पनि नेपाल समूहले संसदीय दलमा पराजय बेहोर्दा ओली समूहबाट निर्वाचित शेरधन राईले प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभयो । नेपाल पक्षकाले पनि शेरधनलाई सहयोग गरेको उतिबेलै चर्चा थियो । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपामा चुलिँदै गएको विवादबाट प्रदेश १ अछुतो रहन सकेन । केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै प्रदेश १ को सरकार पनि नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समूहको निसानामा परेको थियो ।

फलस्वरुप २०७७ पुस १२ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । जसमा नेपाल समूहका २२ र प्रचण्ड समूहका १५ गरी ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले नेकपाबाट एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि गत चैत २३ गते अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भयो । यसबीचमा अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएर एमालेका ६ जना सांसद ओली पक्षमा लागे । नेपाल पक्षका कला घले, उषाकला राई, श्रीप्रसाद मैनाली, जसमाया गजमेर, गोपाल बुढाथोकी र बसन्तीदेवी यादवले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुभएको थियो । बाँकी १६ जनाले चैत्र १५ गते हस्ताक्षर फिर्ता लिनुभएको थियो । आचार्य आफैँ पनि पार्टी विभाजनसँगै नेपालसँग टाढिनुभएको छ । पार्टी एकताको पक्षमा उभिएर उहाँ एमालेमै फर्कनुभएको छ । राजनैतिक जीवनमा लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आउनुभएका तुलसीप्रसाद न्यौपाने, राजकुमार ओझा, जीवन घिमिरे लगायतका संसादले साथ छाडेपछि नेपाल समूह प्रदेशभित्र राजनैतिक संकटमा परेर खुम्चिँदै गइरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

एमालेबाट विभाजन भएर अर्को दलको नेतृत्व गरिरहँदा नेपाल पक्षमा १९ सांसद रहेको दाबी गरिएको थियो । यो संख्या पनि घट्दो अवस्थामा रहेको बताइन्छ । अहिले राजेन्द्र राई, गणेश काम्बाङ, राजन राई, सावित्रा रेग्मी उपेन्द्र घिमिरे, सरीता थापा खड्का, खिनु लङ्वा लिम्बू, सुनीताकुमारी चौधरी, सावित्रा जोशी, यशोदा अधिकारी, लछुमन तिवारी, होमकुमारी साँवा, कृष्णकुमारी राई, लीलाबल्लभ अधिकारी, बलबहादुर साम्सुहाङसहित १५ जना आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी समाजवादीको छ ।

एमालेबाट माले विभाजन हुँदा २०५६ सालको निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको सर्वनाक हारको तितो यथार्थ भोगेका अधिकांश सांसदले नेपाललाई साथ दिन नसकिने बताएका छन् । केही सांसद विभाजनको पक्षमा नदेखिएकाले उनीहरुले नेपाललाई साथ दिन्छन् वा एमालेमै रहन्छन्भन्ने यकिन हुन बाँकी छ । तर संसदीय दलको निर्वाचनमा बराबरीको हैसीयतमा रहेको नेपाल पक्ष विभाजनसम्म आइपुग्दा भने धेरै सांसद गुमाएर सानो आकारमा खुम्चिने निश्चित भइसकेको छ ।

नेपालले नयाँ दल खोलेसँगै एमालेको स्पष्ट बहुमत रहेको प्रदेश सरकार भने संकटमा परेको छ । प्रदेश सरकार ढालेर नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउने र अहिलेकै सरकार जोगाउने गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । यद्यपि नयाँ सरकार निर्माणमा माधव नेतृत्वको समाजवादी निर्णायक देखिएको छ । ९२ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये एमालेका ५१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १–१ जना छन् । प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।