काठमाडौं, असार १७ । पूर्वमहान्यायाधिबक्त तथा बरिष्ठ अधिबक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकरण र प्रतिनिधिसभा बिघटनबिरुद्ध परेको रिट सर्वाेच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलाकै आधारमा खारेज हुने तथ्य राख्नुभएको छ ।

बहशको क्रममा खरेललाई प्रधानन्यायाधीश जवराले ठट्यौली पारामा हाँस्दै प्रश्न गर्नुभयो, ‘यदि संवैधानिक इजलाशबाट परमादेश जारी भयो तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई मान्नुभएन भने के हुन्छ ?’ जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले पनि हाँस्दै भन्नुभयो, ‘आदेश मान्छौं श्रीमान ! तर संबिधान भन्दा बाहिर गएर त्यस्तो परमादेश जारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अघिल्लो संसद पुनःस्थापना मानेकै हो । त्यति बेलाको आदेशमा संसदले सरकार दिन नसके विघटन हुन्छ भनिएको थियो । उक्त फैसलाबमोजिम नै हेर्दा पनि अहिलेको रिट खारेज नै हुन्छ श्रीमान ।’ प्रधानन्यायाधीश जवरा र कानूनमन्त्रीसमेत भइसकेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलबीच अरु पनि रोचक सवाल जवाफ भएको थियो । करिब एक घण्टा लामो बहसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले कानूनभन्दा बढी राजनीतिक जिज्ञासा राख्नुभएको थियो, त्यो पनि ठट्टयौली शैलीमा । खरेलले पनि उस्तै पारामा कानूनी आधार देखाएर जवाफ दिनुभयो ।

‘संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले फैसला कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरे के हुन्छ ?’ खरेलसँग जवराको अर्काे प्रश्न थियो । जवाफमा खरेलले संबिधानले त्यस्तो आदेश दिन मिल्छ र श्रीमान भन्दै प्रश्न तेस्र्याउनु भयो । सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित सो पक्षको मागबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी भएमा प्रधामन्त्री पदको सपथग्रहण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराउनुपर्ने हुन्छ । तर गैरसंवैधानिक आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने’ भन्दै सपथग्रहण गराउन नै अस्वीकार गरेमा सङ्कट उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न थियो ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार गर्नुभएको साढे ३ घण्टा लामो बहसमा कांग्रेस सभापति देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै पेश गरेको लिखतको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनु भएको थियो । कानूनतः कीर्ते देखिने लिखतबमोजिम प्रधानमन्त्री दाबी गरिएको लिखतलाई इजलाशले मान्यता दिएमा राष्ट्रपति त्यसको पालना गर्न बाध्य नहुने सन्देश पनि उहाँले दिनुभएको थियो । सोही बिषयमा प्रष्ट हुन प्रधानन्यायाधीशले आज खरेलसँग निकै सवाल जवाफ गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधारका रुपमा प्रस्तुत १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर भनी देउवाले बुझाएको कागजात अस्वभाविक र बहुदलीय ब्यवस्थामा कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने तथ्य राख्नुभयो । कागजातमा टिपेक्स लगाइएको र केरमेट भेटिएको भन्दै खरेलले सांसदहरूको हस्ताक्षर कानून बमोजिम कीर्ते देखिने ठोकुवा गर्नुभयो । बहशका क्रममा खरेलले देउवाले दावी गरे बमोजिम संसदमा बिश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारसमेत नरहेको तथ्य राख्नुभयो । ‘देउवाले आफ्नो र माओवादीको भने पार्टीको निर्णयसहितको पत्र लिएर जानुभएको छ तर अन्य दलको त्यस्तो पत्र छैन । अरू समर्थन गरेको भनिएका सांसद् स्वतन्त्र होइनन, ती दलका सांसद् हुन । उनीहरुमाथि विश्वासको मत दिनेबेलामा दलको ह्वीप लाग्छ,’ खरेलले भन्नुभयो ।

यस्तै बिजयी हुँदाको अवस्थामा सांसदको हैसियत जे हो, त्यही कायम रहने तथ्य पनि खरेलले राख्नुभयो । धारा ७६(२) को व्यवस्थामा स्वतन्त्र सांसदको भूमिका रहेन। ७६(५) मा गएपछि दल र स्वतन्त्र सांसदले ठाउँ पाए । अहिले उपधारा ७६ (२) र ७६(५) को व्यवस्थाबीचको ठ्याक्कै भिन्नता के हो ?’ भन्ने प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्नको जवाफमा खरेलले भन्नुभयो, ‘निर्वाचित हुने बेला जसको दल हुन्छ, उसलाई दलको समर्थन चाहिन्छ । जसको दल छैन, उसलाई दलको समर्थन चाहिँदैन ।’

खरेलले वर्तमान संविधान बहुलवादमा आधारित संविधान भएको र यसले दलीय व्यवस्थामाविश्वास राख्ने तथ्य पनि इजलाशलाई अवगत गराउनु भयो । ‘७६(५) मा उपधारा (२) लाई ’कोट’ गरेकाले ७६(५) पनि ७६(२) जस्तै हो । नाम नखुलेका, पद र दल नखुलेका तथा आधा यता आधा उता भएका दलको सांसद्को भरमा शेरबहादुर देउवाले कसरी विश्वासको मत पाउन सक्लान ? उनलाई समर्थन गरेका एमाले र जसपाका सांसदलाई भोलि पार्टीको ह्विप लाग्यो भने विश्वासको मत पाउन सक्दैनन भनेर नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको दाबी खारेज गर्नुभएको हो,’ खरेलले भन्नुभयो ।